वाहतूक नियमांचे उल्लंघन प्रकरणी दंड भरुन ट्रक ड्रायव्हरनं रचला 'नवा विक्रम'

1 सप्टेंबरपासून पाच राज्ये वगळता अन्य राज्यांमध्ये नवीन वाहतूकीचे नियम लागू झाले आहेत. यामध्ये अव्वाच्या सव्वा दंड आकारला जात आहे. नव्या कायद्यानुसार मर्यादेपेक्षा वेगाने वाहन चालविणे, विना परवाना गाडी चालविणे, हेल्मेट व सीट बेल्टचे नियम न पाळणे आदींसाठी पूर्वीच्या तुलनेत पाचपट दंड आकारण्यात येत आहे. त्यातच आता ओडिशामध्ये आतापर्यत सर्वात मोठे पावती फाडण्यात आल्याचे समोर आले आहे. 

ओडिशामध्ये शैलेश शंकर लाल गुप्ता या ट्रक चालकाला ओडिशातील वाहतूक परिवहन विभागाने तब्बल 6 लाख 53 हजार 100 रुपयांचा दंड ठोठविण्यात आला आहे. शैलेश गुप्ता गेल्या 5 वर्षापासून वाहतूकीचे अनेक नियमांचे उल्लंघन करत होता. तसेच ध्वनी आणि वायू प्रदुषण, विना परवाना गाडी चालविणेसह सामान्य नियमांचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी एकूण 6 लाख 53 हजार 100 रुपयांचा दंड आकारण्यात आले आहे.

 

याआधी राजस्थानमधील एका ट्रक ड्रायव्हरने चक्क 1,41,700 रुपयांची पावती फाडली आहे. 5 सप्टेंबर रोजी ट्रकची वाहतूक करताना वाहतूक पोलिसांना हा ट्रक ओव्हरलोडिंग असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे, पोलिसांनी नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार या ट्रक चालकाडून दंडाची रक्कम वसुल केली. त्यानुसार, ट्रक चालकाने 9 सप्टेंबर रोजी रोहिनी कोर्ट येथे तब्बल 1 लाख 41 हजार 700 रुपये दंड भरला होता. 

नवा मोटार वाहन कायदा जुलैमध्ये संसदेत मंजूर झाला. त्यानंतर 1 सप्टेंबरपासून त्याची देशभर कठोर अंमलबजावणी सुरू झाली. नव्या कायद्यानुसार मर्यादेपेक्षा वेगाने वाहन चालविणे, विना परवाना गाडी चालविणे, हेल्मेट व सीट बेल्टचे नियम न पाळणे आदींसाठी पूर्वीच्या तुलनेत पाचपट दंड आकारण्यात येणार आहे. रस्त्यांवरील अपघातांवर नियंत्रण मिळविण्याच्या दृष्टीने हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. 

दरम्यान केंद्र सरकारनं राबवलेल्या मोटार वाहन कायद्याला महाराष्ट्रात तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची घोषणा केली आहे. मोटार वाहन कायद्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार केला आहे. त्यानुसार नवीन मोटार वाहन कायद्याला राज्यात तूर्तास स्थगिती दिल्याचं दिवाकर रावतेंनी जाहीर केलं आहे. या कायद्यासंदर्भात राज्यानं कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. या कायद्याच्या बाबतीत राज्य सरकार तटस्थ आहे. यासंदर्भामध्ये आम्ही जोपर्यंत नोटिफिकेशन काढत नाही, तोपर्यंत या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी होणार नाही. तरीही अशा प्रकारे कोणी दंडवसुली करत असल्यास वाहन चालक कोर्टात जाऊ शकतात, असं रावतेंनी सांगितलं आहे.