जातधर्म,भावनिक प्रचारावर भर; भाजपचा हिंदू, तर समाजवादी पार्टीचा मुस्लीम मतांवर डोळा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 11, 2022 10:38 AM2022-02-11T10:38:12+5:302022-02-11T10:40:11+5:30
विधानसभा असो किंवा लोकसभा, सर्वाधिक मतदार संघ असलेले राज्य म्हणून उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे विशेष लक्ष असते. त्यामुळेच येथे विजय मिळवण्यासाठी काहीही हातखंडे वापरावे लागले तरी ते वापरले जातात.
मनोज मुळ्ये -
अमरोह (उत्तर प्रदेश) : मोफत धान्य, मोफत वीज आणि विकासाची गंगा, यमुना आणण्याची वचने राजकीय पक्षांकडून दिली जात असली तरी खरा प्रचार मात्र जातधर्म आणि भावनिक मुद्द्यांवरच केला जात आहे. भाजपने हिंदू तर सपाने मुस्लीम मतदारांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. दलित समाजाची व्होटबँक बाळगलेल्या बसपाच्या मायावतींनीही आता मुस्लीम मतांसाठी नवी भूमिका घेतली आहे.
विधानसभा असो किंवा लोकसभा, सर्वाधिक मतदार संघ असलेले राज्य म्हणून उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे विशेष लक्ष असते. त्यामुळेच येथे विजय मिळवण्यासाठी काहीही हातखंडे वापरावे लागले तरी ते वापरले जातात. म्हणूनच निवडणुकीआधी भाजपचे काही जण सपामध्ये तर सपाचे काही जण भाजपमध्ये गेले. उमेदवारांचे हे आदानप्रदान सत्तासुंंदरीसाठी होत आहे, हे स्पष्टच आहे.
उत्तर प्रदेशातील लोक हे मेंदूपेक्षा हृदयाने अधिक विचार करतात. म्हणूनच येथे भावनिक मुद्दे अधिक हाताळले जातात. आताच्या प्रचारातही राम मंदिराचा मुद्दा वापरला जात आहे. आता मंदिर उभारणीस सुरुवात झाल्यानंतरही हा मुद्दा घेत भावनिकतेला हात घातला जात आहे. भाजपकडून हिंदुत्वाची भूमिका नेहमीच ठळकपणे मांडली जाते. त्यामुळे भाजपच्या गाठीशी ही मते आहेत. त्याचवेळी भाजप हा मुस्लीमविरोधी आहे, असा प्रचार सपा आणि इतर पक्षांकडूनही केला जात आहे. भाजपने सत्तेत राहून घेतलेले बहुसंख्य निर्णय ठराविक वर्गासाठीच घेतले असल्याचा आक्षेप आहे.
जातीयतेवर आधारित राजकारणालाही येथे बरेच महत्त्व आहे. शेतकरी आंदोलनामुळे नाराज असलेला जाट समाज यावेळी भाजपच्या बाजूने उभा राहणार नाही, अशी अटकळ बांधली जात आहे.
मायावतीही नाहीत मागे -
- या लढाईत मायावतीही मागे नाहीत. अमरोह येथे चार दिवसांपूर्वी आपल्या जाहीर सभेत मायावती यांनी दलित समाजासह मुस्लीम समाजालाही आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला.
- दलित समाजातील महापुरुषांच्या नावाने राबववल्या जाणाऱ्या योजना पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. सीएए विधेयकादरम्यान झालेल्या आंदोलनात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले आहेत, ते सत्ता मिळाली तर पूर्णपणे रद्द करण्याची भूमिका मांडत त्यांनी मुस्लीम समाजालाही आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.