‘जीएसटी’च्या मुद्यावर संसदेत आजपासून ‘रणकंदन’

या आठवड्यात संसदेत जीएसटी विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. राज्यसभेत सोमवारपासून युद्ध रंगण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : या आठवड्यात संसदेत जीएसटी विधेयक पारित करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. राज्यसभेत सोमवारपासून युद्ध रंगण्याची शक्यता आहे. कारण आर्थिक सुधारणा पुढे रेटण्यास उत्सुक असलेल्या सरकारला काँग्रेससह विरोधकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागेल.
हिवाळी अधिवेशनाचे पहिले दोन दिवस कोणत्याही खोळंब्याविना संविधान चर्चेत गेले. त्यानंतर मात्र विरोधकांनी केंद्रीय मंत्री व्ही.के. सिंग यांच्या वादग्रस्त विधानावरून सरकारला घेरले आहे. लोकसभेत केवळ दोन विधेयके पारित होऊ शकली. आर्थिक सुधारणांचे गाडे समोर नेण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागत असताना, सोमवारी दोन्ही सभागृहांच्या अजेंड्यावर बरेच कामकाज असेल. लोकसभेत चार विधेयके आणली जातील. त्यातील दोन विधेयके आधीच सूचिबद्ध आहेत. राज्यसभेत सात विधेयके आणली जातील. या सभागृहात सोमवारपासून जीएसटी, रिअल इस्टेट बिल कामकाजाच्या यादीत समाविष्ट असल्याचे संसदीय कार्य राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यांनी सांगितले.
महागाई वाढण्याची शक्यता
जीएसटीसंबंधी अहवाल सादर करणाऱ्या अरविंद सुब्रमण्यम समितीच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्यास टेलिफोन, रेस्टॉरंटमधील बँकेसारख्या सेवा महागतील. कारण या समितीने सुचविलेला मानक दर १७ ते १८ टक्के असल्यामुळे सध्याचा १४.५ टक्के असलेला कर वाढणार आहे. मोजक्या सेवा वगळता सर्वच सेवा त्याच्या कक्षेत आल्या आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १२.३६ टक्के असलेला सेवा कर १४ टक्के केला. अलीकडेच त्यात ०.५ टक्का स्वच्छ भारत उपकराची भर पडली. हा उपकर जीएसटीत समाविष्ट होणार की त्याखेरीज असेल, हेही अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
कोंडी फोडण्यासाठी जेटली शर्मांना भेटले
हरीश गुप्ता ल्ल नवी दिल्ली
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकावरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी शनिवारी काँग्रेसचे राज्यसभेतील उपनेते आनंद शर्मा यांची भेट घेतली. या भेटीबरोबरच सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले जीएसटी विधेयक सुरळीतपणे पारित करण्यासाठी काँग्रेससोबत आपला पहिला संपर्क प्रस्थापित केला.
जेटली आणि शर्मा यांच्यातील ही बैठक तासभर चालली. मुख्य वित्त सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जीएसटी विधेयक पारित होण्याचा मार्ग प्रशस्त करणारा आपला अहवाल शुक्रवारी सादर केला होता. त्यानंतर भाजपा आणि काँग्रेस नेत्यांमध्ये झालेली ही पहिलीच बैठक आहे.
सुब्रमण्यम समितीने काँग्रेसच्या उत्पादक राज्यांच्या फायद्यासाठी १ टक्का आंतरराज्य कर रद्द करण्याची मागणी अगोदरच पूर्ण केलेली आहे. परंतु घटना दुरुस्ती विधेयकातील प्रमाणित कराच्या (स्टँडर्ड टॅक्स) मुद्यावर मात्र कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
या मुद्यावर जेटली-शर्मा भेटीत चर्चा झाली. त्याशिवाय अल्कोहोल, रिअल इस्टेट, वीज आणि पेट्रोलजन्य पदार्थ जीएसटीमधून वगळण्याच्या मुद्यावरही उभयतात चर्चा झाली. या वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची काँग्रेसची मागणी आहे. परंतु या वस्तू ३ ते ५ वर्षांच्या निश्चित मुदतीत जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या जाऊ शकतात, असे सुब्रमण्यम समितीने सुचविले आहे.
भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यातील या चर्चेतून काही तार्किक निष्कर्ष निघाल्यानंतरच जीएसटी विधेयकाचा अंतिम मसुदा राज्यसभेत सादर केला जाऊ शकेल. आनंद शर्मा हे जेटलींसोबतच्या बैठकीचा तपशील आपल्या वरिष्ठ नेत्यांना देतील. राज्यसभेच्या आजपासून सुरू होणाऱ्या आठवड्याच्या कामकाजात जीएसटी विधेयकाचा विषय सामील केला जाण्याची शक्यता आहे.