उपसभापतीची निवडणूक तूर्त टाळण्याचा प्रयत्न, मोदी सरकारकडे नाही पुरेसे संख्याबळ

राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाची निवडणूक होण्याच्या शक्यतेमुळे विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी एनडीएवर नव्याने हल्ल्याची सुरुवात केली आहे.

- हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : राज्यसभेच्या उपसभापतीपदाची निवडणूक होण्याच्या शक्यतेमुळे विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी एनडीएवर नव्याने हल्ल्याची सुरुवात केली आहे. बिजू जनता दल, अण्णाद्रमुक व अन्य छोट्या पक्षांनी सरकारसोबत लोकसभेत अनुकूलता दर्शविली असतानाच विविध विधेयकावर काँग्रेस, तृणमूल व अन्य विरोधी पक्षांनी सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. मोटर वाहन आणि अन्य दोन विधेयके राज्यसभेत मंजूर न होऊ शकल्याने सत्तारुढ भाजप उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीचा पुनर्विचार करत आहे.
उपसभापतीपद २ जुलै रोजी रिक्त झाल्यानंतर त्या पदासाठी सर्वसंमतीने उमेदवार देण्याबाबत सरकार इच्छुक होते. राज्यसभेतील सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चाही सुरू होती, कारण, २४४ सदस्य असलेल्या या सभागृहात सरकारकडे बहुमत नाही. यासाठी तृणमूल व बीजेडीच्या उमेदवाराबाबतही चाचपणी झाली. मात्र, या पक्षांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला व सर्व सभागृहाला मान्य असलेल्या व्यक्तीची निवड करावी, अशी सूचना या पक्षांनी केली.
या पदासाठी अनेक नावे पुढे आले. यात अकाली दलाचे नेते नरेश गुजराल यांचेही नाव होते. पण, या पदावर आपलाच नेता असावा, असे भाजपास वाटत होते. ज्येष्ठ नेते भूपेंद्र यादव या पदासाठी योग्य आहेत, असा विचार होता पण, संख्याबळाअभावी तो सोडून द्यावा लागला. त्यामुळे सत्तारुढ पक्ष पावसाळी अधिवेशनात ही निवडणूक घेण्यास उत्सुक नाही. राज्यसभेत येत्या आठवड्यासाठीच्या विषयपत्रिकेत उपसभापतीपदाच्या निवडणुकीचा उल्लेख नाही. कामकाजाचे केवळ ९ दिवस शिल्लक असून, भाजप नेते आता म्हणत आहेत की, अशा निवडणुकीला उशीर झाल्याचे उदाहरणे यापूर्वीही आहेत.

पूर्वीही राहिले रिक्त
एप्रिल २०१२ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काळात रेहमान खान हे निवृत्त झाल्याने उपसभापतीपद रिक्त झाले होते. मात्र, निवडणूक पावसाळी अधिवेशनात घेतली. तसेच, यूपीएच्या काळात २००६ मध्ये या निवडणुकीला ४० दिवस उशीर झाला होता. २००४ मध्ये १० जून रोजी हे पद रिक्त झाले होते. मात्र, निवडणूक २ जुलै रोजी घेण्यात आली. भाजपचे सूत्र सांगतात की, पीठासीन अधिकारी अगोदरच कार्यरत असून उपसभापतीपदाशिवाय सभागृह काम करु शकते.