फक्त २० रूपयांसाठी प्रवाशाने दिला २२ वर्ष लढा; 'रेल्वे'ला गुडघे टेकायला भाग पाडलं

उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे राहणाऱ्या तुंगनाथ चतुर्वेदी यांनी भारतीय रेल्वेविरोधात हा खटला कोर्टात भरला होता

नवी दिल्ली - सध्याच्या काळात २० रूपयांत काय होते? मात्र २० रुपयांसाठी कुणी कोर्टातही जाऊ शकतो हे ऐकलं तर तुम्हाला नवल वाटेल. इतक्या छोट्या रक्कमेसाठी कोणी कायद्याची दीर्घकाळ लढाई लढेल यावर कदाचित विश्वासही बसणार नाही. परंतु हे प्रत्यक्षात घडलंय. उत्तर प्रदेशात राहणाऱ्या एका व्यक्तीने केवळ २० रूपयांसाठी कोर्टात खटला भरला. ५, १० नव्हे तर तब्बल २२ वर्ष या व्यक्तीने कायदेशीर लढाई लढली. 

उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे राहणाऱ्या तुंगनाथ चतुर्वेदी यांनी भारतीय रेल्वेविरोधात हा खटला कोर्टात भरला होता. २० रूपयांसाठी तुंगनाथ यांनी रेल्वेला गुडघे टेकायला भाग पाडलं आहे. या प्रकरणात कोर्टाने रेल्वेच्या विरोधात निकाल दिला आणि २२ वर्षाच्या या लढाईत तुंगनाथ यांचा विजय झाला. नेमकं हे प्रकरण काय आहे हे जाणून घेऊया. 

मथुरा इथं राहणारे तुंगनाथ चतुर्वेदी यांनी २५ डिसेंबर १९९९ रोजी त्यांच्या एका सहकाऱ्यासोबत मुरादाबादचं तिकीट खरेदी करण्यासाठी मथुरा छावनी रेल्वे स्टेशनवर गेले. त्यावेळी तिकिटाची किंमत ३५ रूपये इतकी होती. त्यामुळे दोन प्रवाशांचे मिळून तिकिटाची रक्कम ७० रूपये झाली. तुंगनाथ यांनी तिकिट केंद्रावर असलेल्या कर्मचाऱ्याला १०० रूपये दिले मात्र त्या कर्मचाऱ्याने ७० रूपयांऐवजी ९० रूपये कापले. तुंगनाथ यांनी संबंधिताला जाब विचारला तरीही त्याने २० रूपये परत देण्यास नकार दिला. 

तुंगनाथ यांनी ठोठावले कोर्टाचे दरवाजे

तुंगनाथ यांनी त्यांचा प्रवास पूर्ण केल्यानंतर मथुरा छावनी रेल्वे स्टेशनचे मास्टर, तिकिट बुकिंग क्लर्क यांच्याविरोधा जिल्हा ग्राहक कोर्टात खटला भरला. त्यात त्यांनी सरकारलाही पक्षकार बनवले. या खटल्याबाबत तब्बल २२ वर्षांनी कोर्टाने निकाल सुनावला. आतापर्यंत या खटल्यात १२० वेळा सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर कोर्टाने रेल्वेविरोधात निकाल दिला. ग्राहक न्यायालयाने रेल्वेला २० रूपये दरवर्षी १२ टक्के व्याजाने एक महिन्याच्या आत तुंगनाथ यांना पैसे देण्यास सांगितले. त्याशिवाय कायदेशीर खर्च आणि मानसिक छळ यासाठी तुंगनाथ यांना १५ हजार रूपये अतिरिक्त देण्याचे निर्देश कोर्टाने रेल्वेला दिले.