सांडपाणी प्रक्रिया न करणारे कारखाने तत्काळ बंद करा

सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते तसेच जलस्रोतांमध्ये सोडणारा एकही कारखाना यापुढे देशात सुरू राहता कामा

नवी दिल्ली : सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करता ते तसेच जलस्रोतांमध्ये सोडणारा एकही कारखाना यापुढे देशात सुरू राहता कामा नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी बजावले आणि याची कसोशीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळांना दिले.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आपल्यापुरते किंवा सामायिक संयंत्र बसविणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या अटीवरच कारखान्यांना परवानगी दिली जाते. परंतु अनेक कारखान्यांमध्ये अशी संयंत्रे नसतात किंवा असली तरी ती नादुरुस्त असतात. परिणामी उद्योगांचे घातक सांडपाणी प्रक्रिया न होताच सोडले गेल्याने खाड्या, नदी-नाले व भूगर्भातील जलस्रोतही प्रदूषित होतात. पर्यावरणाच्या या हानीखेरीज सजीवसाखळीला धोका निर्माण होतो. या गंभीर स्थितीची दखल घेत सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिग केहर, न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड व न्या. संजय कौल यांच्या खंडपीठाने अनेक निर्देश दिले.
पर्यावरण रक्षण समिती या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या जनहित याचिकेवर हा आदेश दिला गेला. सुरुवातीस ही याचिका फक्त गुजरातपुरती मर्यादित होती. मात्र नंतर तिची व्याप्ती देशव्यापी केली गेली. केंद्र व १९ राज्य सरकारांना नोटिसा काढून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यावर न्यायालयाने हा आसूड ओढला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

न्यायालयाचे ठळक निर्देश
सांडपाण्यावर प्रक्रिया न करणारा एकही कारखाना चालू देऊ नका.
राज्यांच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळानी सर्व कारखान्यांना सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे बसविण्याची तीन महिन्याची एकत्रित नोटीस द्यावी.
यानंतर मंडळांनी कारखान्याची तपासणी करावी. अशी संयत्रे नसलेले कारखाने बंद केले जावेत.
अशा कारखान्यांचा वीजपुरवठाही बंद करावा.
नगरपालिका, महापालिका व अन्य नियोजन प्राधिकरणांनी त्यांच्या हद्दीतील कारखान्यांसाठी सामायिक प्रक्रिया केंद्रे तीन वर्षांत सुरू करावी.
अशी सामायिक संयंत्रे बसविमे व चालविणे पालिकांना एकट्याला परवडत नसेल तर त्यासाठी त्यांनी कारखान्यांवर अधिभार लावावा.
अशा संयंत्रे बसविल्याचे
अहवाल वेळोवेळी ज्या त्या राज्यातील हरित न्यायाधिकरणास दिले जावेत.