२० लाखांपर्यंतची उलाढाल; कारागीरांना जीएसटीतून सूट - जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत निर्णय

ज्या कारागीरांची वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा कारागीरांना जीएसटीच्या नोंदणीतून सूट देण्याचा निर्णय येथे जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला.

हैदराबाद : ज्या कारागीरांची वार्षिक उलाढाल २० लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा कारागीरांना जीएसटीच्या नोंदणीतून सूट देण्याचा निर्णय येथे जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला. पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनी सांगितले की, जीएसटीच्या २१ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यात मातीच्या मूर्ती बनविणाºया कारागीरांचाही समावेश आहे. त्यांना आंतरराज्य कामासाठी नोंदणीची गरज असणार नाही. तर, सरकारी कामाच्या करारासाठी कर १८ टक्क्यांहून १२ टक्के करण्यात आला आहे. जीएसटी नेटवर्क, नोंदणीचे पोर्टल आणि टॅक्स रिटर्न यातील तांत्रिक समस्या सोडविण्यासाठी मंत्र्यांच्या एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. जम्मू काश्मिरचे अर्थमंत्री हसीब द्रबू यांनी सांगितले की, जुलै महिन्याचे जीएसटीआर-१ रिटर्न दाखल करण्याची मुदत १० आॅक्टोबरपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कारच्या उपकरातील वाढीबाबत चर्चा झाली नाही. रिटर्न दाखल करण्यात जर विलंब झाला तर १८ टक्के व्याज आकारण्याच्या निर्णयातही सूट देण्यात आली आहे, असे गोव्याचे मंत्री मौविन गोनिंहो यांनी सांगितले.

डाव्या पक्षांची निदर्शने
हैदराबाद : जीएसटी परिषदेच्या बैठक सुरु असलेल्या परिसरात माकप आणि भाकपच्या कार्यकर्त्यांनी शनिवारी निदर्शने केली. नव्या कर पद्धतीतून सर्वसामान्य व्यक्तीला दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर पोलीस या कार्यकर्त्यांना एका व्हॅनमधून घेऊन गेले. भाकपचे नेते के. नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.