२१ सरकारी बँकांच्या होणार १२ बँका, विलिनीकरणाची तयारी सुरू

देशातील सर्व सरकारी बँकांचे एकत्रिकरण करून त्यांची संख्या २१ वरून १२ वर आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याचे वृत्त आहे.

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशातील सर्व सरकारी बँकांचे एकत्रिकरण करून त्यांची संख्या २१ वरून १२ वर आणण्याचा विचार केंद्र सरकार करीत असल्याचे वृत्त आहे. त्यासाठी सरकारने एका योजनेची तयारी सुरू केली असून, त्यानुसार बँकांची संख्या मर्यादित ठेवून त्यातून किमान तीन ते चार जागतिक दर्जाच्या बँका उभारण्याचा केंद्राचा हेतू असल्याचे सांगण्यात येते.
गेल्या महिन्यातच अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बँकांच्या एकत्रिकरणावर काम सुरू असल्याचे सांगितले होते. पण त्यावेळी त्यांनी याविषयी सविस्तर माहिती देण्यास त्यांनी नकार दिला होता. स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे यशस्वी विलीनीकरण झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सरकारी बँकांची संख्या कमी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. अर्थात सध्या सर्व सरकारी बँकांवर असणारा थकीत कजार्चा बोजा हलका केल्यानंतरच विलीनीकरणाचा विचार केला जाईल, असे कळते. बँकांचे अधिग्रहण करताना मोठ्या बँकांना लहान बँकांची कर्जे, मनुष्यबळ, भौगोलिक स्थिती हे घटकही लक्षात घ्यावे लागतील.
सध्या सरकारी बँकांची संख्या २१ आहे. ती १२ वर आणण्याचे केंद्राचे प्रयत्न आहेत. त्यानंतर तीन बँकांची एक बँक याप्रमाणे जागतिक दर्जाच्या चार बँकांच्या निर्मितीची योजना आहे. या नव्या बँका भारतीय
स्टेट बँकेइतक्या मोठ्या असतील.
या शिवाय पंजाब अँड सिंध बँक
आणि आंध्र बँक स्वतंत्रपणे
कार्यरत राहतील. तसेच आणखी काही मध्यम आकाराच्या बँकांचेही
स्वतंत्र अस्तित्व कायम राहील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली.

अधिग्रहणासाठी शोध सुरू
स्टेट बँकेच्या पाच सहयोगी बँका आणि महिला बँकेचे १ एप्रिल २०१७ रोजी स्टेट बँक आॅफ इंडियामध्ये विलीनीकरण झाले होते. पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी), बँक आॅफ बडोदा, कॅनरा बँक तसेच बँक आॅफ इंडिया आदी बँकांकडून अधिग्रहणासाठी तयार असलेल्या बँकांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.