डॉक्टरांच्या निष्काळजीने अंधत्व आलेल्या मुलीस दोन कोटींची भरपाई

डॉक्टरांनी वेळीच तपासणी करून भविष्यात येऊ शकणाऱ्या अंधत्वाची कोणतीही कल्पना न दिल्याने दोष विकोपाला जाऊन आता दोन्ही डोळ्यांनी पूर्णपणे अंध झालेल्या एका

नवी दिल्ली : डॉक्टरांनी वेळीच तपासणी करून भविष्यात येऊ शकणाऱ्या अंधत्वाची कोणतीही कल्पना न दिल्याने दोष विकोपाला जाऊन आता दोन्ही डोळ्यांनी पूर्णपणे अंध झालेल्या एका १८ वर्षांच्या मुलीला आणि तिच्या पालकांना तामिळनाडू
सरकार व त्यांच्या सेवेतील दोन डॉक्टरांनी मिळून १.८० कोटींची भरपाई द्यावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
या मुलीचे नाव शरण्या असून, ती चेन्नईची रहिवासी आहे. तिचे वडील व्ही. कृष्णकुमार यांनी केलेली फिर्याद मंजूर करून राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने अवघी ५ लाख रुपये भरपाई मंजूर केली होती. मात्र त्याविरुद्ध कृष्णकुमार यांनी केलेले अपील मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. जगदीशसिंग केहार व न्या. शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने या भरपाईत तब्बल ३६ पट वाढ केली.
यानुसार शरण्या व तिच्या आई-वडिलांना त्यांनी आत्तापर्यंत केलेल्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीपोटी ४२ लाख ८७ हजार ९२१ रुपये मिळतील. प्रत्यक्षात ही रक्कम याहूनही जास्त असेल कारण या रकमेवर कृष्णकुमार यांनी राष्ट्रीय आयोगात फिर्याद दाखल केली तेव्हापासून म्हणजे गेल्या १० वर्षांचे सहा टक्के दराने व्याज मिळेल. यापैकी ४० लाख रुपये तमिळनाडू सरकारने व बाकीचे चार लाख रुपये डॉ. ए. गोपाळ व डॉ. दुराईस्वामी यांनी प्रत्येकी दोन लाख याप्रमाणे द्यायची आहे.
याखेरीज शरण्या साधारणपणे ७० वर्षे जगेल व यापुढील सुमारे ५१ वर्षांचे आयुष्य तिला नियमितपणे वैद्यकीय उपचार व इतर कोणाची तरी मदत घ्यावी लागेल हे लक्षात घेऊन भावी खर्चापोटी न्यायालयाने आणखी एक कोटी ३८ लाख रुपये भरपाई स्वतंत्रपणे मंजूर केली. यापैकी १.३० कोटी रुपये तमिळनाडू सरकारने द्यायचे आहेत तर डॉ. गोपाल व डॉ. दुराईस्वामी यांनी प्रत्येकी २.७५ लाख रुपये द्यायचे आहेत. ही रक्कम शरण्याच्या नावाने बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवली जाईल ज्याचे तिला वर्षाला साधारणपणे १२ लाख रुपये व्याज मिळेल.
अशा प्रकारे व्ही. कृष्णकुमार यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचा आधार घेत गेली २० वर्षे दिलेल्या लढ्याची यशस्वी सांगता झाली आहे. डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणाबद्दल ग्राहक संरक्षण कायद्यान्वये न्यायालयाने मंजूर केलेली अलीकडच्या काळातील ही सर्वाधिक भरपाई आहे. कसा झाला निष्काळजीपणा?
तमिळनाडू सरकारतर्फे चेन्नईच्या एग्मोर उपनगरांत महिला व मुलांचे इस्पितळ चालविले जाते. तेथे ३० आॅगस्ट १९९६ रोजी शरण्याचा जन्म झाला. ती फक्त सात महिन्यांच्या गर्भावस्थेनंतर जन्माला आली होती व जन्माच्या वेळी तिचे वय अवघे १,२५० ग्रॅम होते. अशा अपुऱ्या दिवसांच्या व कमी वजनाच्या अर्भकांना भविष्यात ‘रेटिनोपथी आॅफ प्रीमॅच्युरिटी’ (आरओपी) ही व्याधी जडून अंधत्व येण्याची शक्यता असते.
‘आरओपी’चे ५ टप्पे असतात व वेळीच निदान होऊन उपचार केले गेले तर तिसऱ्या किंवा क्वचितप्रसंगी चवथ्या टप्प्यापर्यंतची ‘आरओपी’ टाळता येऊ शकते. ३२ आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भावस्थेनंतर जन्मलेल्या व १,५०० ग्रॅमहून कमी वजनाच्या प्रत्येक अर्भकाचे संभाव्य ‘आरओपी’साठी ‘स्क्रीनिंग’ करावे अशी वैद्यकविश्वातील जगन्मान्य पद्धत आहे. जन्मानंतर शरण्या व तिची आई २४ दिवस एग्मोर इस्पितळात होत्या. त्यावेळी डॉ. गोपाळ व डॉ. दुराईस्वामी तेथे नवजातशिशूपोचार विभागात नोकरीस होते. पुढे शरण्या चार महिन्यांची होईपर्यंत हे डॉक्टर एक तर घरी जाऊन किंवा स्वत:च्या खासगी क्लिनिकमध्ये बोलावून ‘फॉलोअप’ घेत होते. पण त्यांनी कधीही शरण्याची ‘आरओपी’च्या दृष्टीने तपासणी केली नाही किंवा या संभाव्य धोक्याची तिच्या आईवडिलांना कल्पना दिली नाही.
शरण्या साडेचार वर्षांची असताना कृष्णकुमार कुटुंब काही कौटुंबिक कामासाठी मुंबईला आले. तेव्हा ‘डीपीटी’चा डोस देण्यासाठी ते शरण्याला डॉ. राजीव कामदार यांच्याकडे घेऊन गेले. खरे तर डॉ. कामदार हे काही डोळ््यांचे तज्ज्ञ नाहीत. पण शरण्याची ‘आरओपी’ची लक्षणे साध्या डोळ््यांनीही त्यांच्या लक्षात आली. त्यांनी कृष्णकुमार यांना त्याची कल्पना दिली. त्यानंतर कृष्णकुमार यांनी भारतातील अग्रगण्य नेत्र रुग्णालयांखेरीज अमेरिकेतही नेऊन शरण्यावर उपचारांची शिकस्त केली. पण तोपर्यंत तिचा ‘आरओपी’ पाचव्या टप्प्यापर्यंत पोहोचल्याने काहीही उपयोग झाला नाही. (विशेष प्रतिनिधी)