'कोहिनूर'वरुन केंद्र सरकारचा यू-टर्न

नवी दिल्ली, दि. २० - कोहिनूर हिरा भारतात आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न करणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे. सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात कोहिनूर हिरा भारतात परत आणणं अशक्य आहे सांगणा-या केंद्र सरकारने एका दिवसांत आपल्या भुमिकेवरुन पलटी मारली आहे. प्रसारमाध्यमांनी आमच्या भुमिकेचा चुकीचा अर्थ घेतला गेलं असल्याचंही सरकारने म्हटलं आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या वस्तुस्थितीवर आधारित नाही आहे. सरकारने न्यायालयात आपली बाजू मांडलेली नाही, मात्र प्रसारमाध्यमांमध्ये चुकीच्या बातम्या येत आहेत असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे.

 

जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा ब्रिटनने भारतावर राज्य करीत असताना येथून लुटून किंवा जबरदस्तीने नेलेला नाही, तर पंजाबच्या तत्कालीन राजाने तो त्यांना भेट दिला आहे. त्यामुळे भारत हा हिरा परत करण्याची मागणी ब्रिटनकडे करू शकत नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयास सांगितले होते. 

 

कोहिनूर हिरा ब्रिटनकडून परत मिळविण्यासाठी पावले उचलण्यास केंद्र सरकारला सांगावे, अशी विनंती करणारी ‘ऑल इंडिया ह्युमन राईट्स अ‍ॅण्ड सोशल जस्टिस फ्रंट’ने केलेली जनहित याचिका न्यायालयापुढे आहे. हा हिरा ब्रिटनकडे परत मागण्यात अडचणी येतील, असे वाटत असेल तर सरकारने त्याविषयीची आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने ९ एप्रिल रोजी सांगितले होते. त्यावर सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांनी निवेदन केल्यावर न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहा आठवड्यांत नेमकी भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र करण्यास सांगितले आहे.