Uber Air Taxi Project: वाहतूक कोंडीवर करणार मात; उबेर टॅक्सी देणार हवाई प्रवास?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 13, 2019 11:59 AM2019-06-13T11:59:13+5:302019-06-13T12:00:36+5:30
केंद्र सरकारच्या एव्हिएशन मंत्रालयासोबत गेल्या वर्षभरापासून वाहतूक कंपन्यांशी बोलणी सुरु आहेत. याबाबत कंपन्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्याची शक्यता आहे.
मुंबई - काही दिवसांपूर्वीच वाहतूक कोंडीमध्ये जगात मुंबई शहराचा पहिला क्रमांक लागतो अशी बातमी आली. मुंबईकरांचा सर्वाधिक वेळ हा वाहतूक कोंडीत जातो. त्यामुळेच यावर आता विविध पर्याय समोर येऊ लागलेत. उबेरने भारतात एअर टॅक्सी सुरु करण्यासाठी केंद्र सरकारशी बोलणी सुरु केली आहेत. उबेरचे हेड निखिल गोयल यांनी इकोनॉमिक्स टाइम्स या इंग्रजी दैनिकाला मुलाखत देताना ही माहिती दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या एव्हिएशन मंत्रालयासोबत गेल्या वर्षभरापासून वाहतूक कंपन्यांशी बोलणी सुरु आहेत. याबाबत कंपन्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेण्याची शक्यता आहे. निखिल गोयल यांनी सांगितल्यानुसार हवाई प्रवाशी वाहतूक सुरु करण्यासाठी योग्य तो आराखडा आणि फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी माजी हवाई मंत्री जयंत सिन्हा आणि त्यांच्या मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांशी बोलणी झाली होती. त्यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. कायद्याच्या दृष्टीकोनातून भारतात ड्रोन रेग्युलेशनसोबत एरियल मोबिलिटीवर चर्चा झाली. त्यामुळे भविष्यात वाहतूक कोंडीवर मात करण्याचा याचा विचार केला जाऊ शकतो. उबेरने मागील वर्षभरापासून भारत, जपान, फ्रान्स, ब्राझील आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उबेर एअर प्रोजेक्ट लॉन्च करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
उबेरचे एलिवेट हेड एरिक एलिसन यांनी उबेर एअर टॅक्सी लॉन्चिंग करण्यासाठी साधारण 5 ते 10 वर्षाचा कालावधी निश्चित केला असल्याचं गोयल यांनी सांगितले तसेच भारताची बाजारपेठ नवीन नवीन गोष्टी अंमलात आणण्यासाठी नेहमीच तयार असते असंही त्यांनी सांगितले. मात्र भारतात एअर वाहतूक सुरु करण्याबाबत सावधनता बाळगणं गरजेचे आहे. भारताची लोकसंख्या खूप असल्याने येथे काम करण्याचा वेगळा आनंद असतो असं निखिल गोयल यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारकडून एअर मोबिलिटीवर संथगतीने हालचाली
देशात अशाप्रकारे एअर प्रवाशी वाहतूक सुरु करण्यावर केंद्र सरकारच्या हालचाली संथगतीने सुरु आहेत कारण नागरिकांची सुरक्षा, प्रशिक्षित पायलट, पुरेसं इन्फ्रास्ट्रक्चर या सगळ्या गोष्टीचा विचार करावा लागणार आहे. तसेच जगातील अन्य देशातील सरकारही सध्या या बाबींवर जलदगतीने निर्णय घेताना दिसत नाही.