उदय योजना स्वीकारली केवळ १६ राज्यांनी

कर्जाच्या ओझ्याखाली व तोट्यात असलेल्या विविध राज्यांच्या वीज मंडळांना नवी उभारी देण्यासाठी केंद्राच्या उज्वल डिस्कॉम अ‍ॅश्युरन्स (उदय) योजनेत सहभागी होण्यासाठी १६ राज्यांनी करार केले

सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली
कर्जाच्या ओझ्याखाली व तोट्यात असलेल्या विविध राज्यांच्या वीज मंडळांना नवी उभारी देण्यासाठी केंद्राच्या उज्वल डिस्कॉम अ‍ॅश्युरन्स (उदय) योजनेत सहभागी होण्यासाठी १६ राज्यांनी करार केले असून, ५ राज्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी तत्वत: मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्राने अद्याप या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. पुढील वर्षापर्यंत या योजनेत देशातील सर्व राज्ये सहभागी होतील आणि आगामी आर्थिक वर्षात योजनेचा प्रभावही जाणवू लागेल, अशी केंद्र सरकारची अपेक्षा आहे.
केंद्राने सप्टेंबर २0१५ मध्ये उदय योजनेचा प्रारंभ केला. याचा फायदा मिळवण्यास आतापर्यंत आंध्रप्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तिसगड, गोवा, गुजराथ, जम्मू काश्मीर, झारखंड, हरयाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, उत्तराखंड, मणिपूर, पुड्डुच्चेरी, व उत्तरप्रदेश यांनी केंद्राशी करार केले आहेत. विधानसभेची निवडणूक असल्यामुळे उत्तर प्रदेश या योजनेत सहभागी होईल का, याविषयी साशंकता होती. मात्र त्या राज्यानेही करारावर सह्या केल्या आहेत.
अर्थात दिल्ली, मुंबई या महानगरांना वीजपुरवठा करणाऱ्या खासगी कंपन्यांना उदय योजनेत सहभागी करून घेतले जाणार नाही. नवी दिल्लीचा काही भाग वगळता, दिल्लीत व मुंबईत टाटा पॉवर व रिलायन्सच्या बीएसईएसमार्फत वीजपुरवठा होतो. मात्र राज्य वीज मंडळांप्रमाणे आम्हीही आर्थिक अडचणीत असल्याने आम्हालाही उदय योजनेत सहभागी करून घ्या, असा आग्रह टाटा व रिलायन्स यांनी धरला आहे. १६ राज्यांनी उदय योजनेसाठी करार केले तरी वीज मंडळे जोपर्यंत वीजपुरवठ्याची कार्यक्षमता वाढवीत नाहीत, विजेच्या दरांत सातत्याने सुधारणा करीत नाहीत, तोपर्यंत ती उदय योजनेचे लाभ मिळण्यास पात्र ठरणार नाहीत.