‘दाल में कुछ काला है’, राफेलसंदर्भातील सरकारच्या भूमिकेवर उद्धव ठाकरेंचं टीकास्त्र 

राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करार गैरव्यवहारावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर सामना संपादकीयमधून टीकास्त्र सोडले आहे.

मुंबई - राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करार गैरव्यवहारावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदी सरकारवर सामना संपादकीयमधून टीकास्त्र सोडले आहे. ''सरकारची नियत साफ नाही व राफेल व्यवहारात लपवाछपवी सुरू आहे हा संशयाचा किडा त्यांनी लोकांच्या डोक्यात टाकला'', असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. 

''राफेल व्यवहारासंदर्भात जे बंद पाकीट सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले गेले त्यात सत्य आहे की ते पाकीट कोरेच आहे ते कुणाला कसे कळेल? राफेलचा सौदा हा बोफोर्सचा बाप आहे. पण बापाने गुन्हा केल्याचा एकही पुरावा हाती नाही. बोफोर्स-राफेल व्यवहारात जनतेच्याच पैशाची लूट झाली. पाच रुपयांस मिळणारी वस्तू सरकारी पैशाने दोन हजार रुपयांना कोणी खरेदी करीत असेल तर त्यास काय म्हणावे? पण असे काही घडलेच नाही असा दावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमांतून करण्यात आला आहे. म्हणजे न्यायालयाच्या चपलेने राहुल गांधींनी केलेल्या राफेल आरोपाचा विंचू मारण्याचा प्रयत्न झाला आहे. राफेल प्रकरणाचे पुढे काय होणार हा प्रश्न अधांतरितच आहे'', असा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांनी हल्लाबोल चढवला आहे. 

(Rafale Deal: राफेल कराराच्या सीबीआय चौकशीबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ठेवला राखून )

सामना संपादकीयमधील ठळक मुद्दे 
-  राफेल लढाऊ विमानांचा फ्रान्स सरकारशी नक्की काय सौदा झाला हे उघड करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 13 दिवसांपूर्वीच केला होता. त्याच सरकारने 36 ‘फायटर’ विमानांच्या खरेदीची माहिती बंद लिफाफ्यात सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केली. या बंद लिफाफ्यात काय दडलेय ते देशासमोर येईल काय, हा प्रश्नच आहे. 
-  संरक्षणविषयक व्यवहाराची माहिती उघड करता येणार नाही असे सरकारचे प्रवक्ते सांगत होते. पण बोफोर्स, ऑगस्ता वेस्टलॅण्ड कराराप्रमाणे राफेल कराराची संपूर्ण माहिती उघड झाली. फ्रान्सच्या ‘डसॉल्ट’ कंपनीकडून 126 फायटर विमाने घेण्याचा मूळ करार होता. पण आता फक्त 36 विमाने घेतली जात आहेत व संरक्षण क्षेत्राचा अनुभव नसताना अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कंपनीला हे कंत्राट मिळाले, तेही विमानाच्या किमती चौपट वाढवून, हा विरोधकांचा मुख्य आरोप आहे. 
- राहुल गांधी यांनी राफेल प्रश्नी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले व सरकारी प्रवक्त्यांच्या फौजांना राफेल रक्षणासाठी कामास लावले हे खरे. सरकारची नियत साफ नाही व राफेल व्यवहारात लपवाछपवी सुरू आहे हा संशयाचा किडा त्यांनी लोकांच्या डोक्यात टाकला. 
-  राफेल व्यवहारासंदर्भात जे बंद पाकीट सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केले गेले त्यात सत्य आहे की ते पाकीट कोरेच आहे ते कुणाला कसे कळेल? राफेलचा सौदा हा बोफोर्सचा बाप आहे. पण बापाने गुन्हा केल्याचा एकही पुरावा हाती नाही. 
- ‘दाल में कुछ काला है’ हे नक्कीच, पण उपयोग काय? महाराष्ट्रात 70 हजार कोटींचा जलसंधारण घोटाळा झाला व त्यात अजित पवारांपासून तटकरेंपर्यंत अनेक तालेवार नेत्यांची नावे आली. 
-  जलसंधारणातले ‘मासे’ जाळ्यात सापडले नाहीत. पण जलसंधारण घोटाळ्याची फाईल मंत्रालयातील कोणत्या टेबलावर आहे ते कळायला मार्ग नाही.