शिवसेनेचा धनुष्यबाण तूर्त शाबूत! अपात्रतेच्या याचिकांवर येत्या सोमवारी सुनावणी

निवडणूक चिन्हावर घेऊ नका निर्णय; सर्वोच्च न्यायालयाचे निवडणूक आयोगाला निर्देश. घटनापीठाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता

- सुरेश भुसारी 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर सध्या कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले. 
त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे. अपात्रतेच्या याचिकांवर पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी होणार आहे.

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे वकील ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी सुधारित निवेदन सादर केले. साळवे यांनी आजही शिंदे गटाच्या सदस्यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही, या युक्तिवादाचा पुनरुच्चार केला. पक्षांतर बंदी कायदा हा असहमतीविरोधी कायदा होऊ शकत नाही. 
ज्येष्ठ विधिज्ञ नानी पालखीवाला यांनी पक्षांतर बंदी कायदा हा असहमतीविरोधी कायदा असल्याचे वर्णन केले होते. एखाद्या आमदाराने पक्षप्रमुखाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, याचा अर्थ पक्षांतर केले, असा होत नाही. पक्षादेशाच्या विरोधात मतदान केले किंवा पक्षाचा त्याग केला तर पक्षांतर बंदीचा कायदा लागू होतो, असा दावाही साळवे 
यांनी केला. साळवे यांच्या या युक्तिवादावर सरन्यायाधीशांनी गुरुवारी साळवे यांना अनेक उपप्रश्न विचारले. अखेर सुनावणी सोमवारी पुन्हा घेण्याचा निर्णय सरन्यायाधीशांनी घेतला. 

राजकीय पक्षाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून कसे चालेल. हे तर लोकशाहीला घातक ठरेल.    - एन. व्ही. रमणा, सरन्यायाधीश 

विधानसभेतील ४० सदस्य व लोकसभेतील १२ सदस्य बाजूने असल्याने शिवसेना पक्षावर त्यांना (शिंदे गट) ताबा कसा सांगता येईल. विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्ष कसा काय होऊ शकतो.
    - कपिल सिबल, ज्येष्ठ विधिज्ञ 

शिंदे गट सोयीस्करपणे खोटे बोलत आहे. - अभिषेक मनु सिंघवी, ज्येष्ठ विधिज्ञ

आयोगाने शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना नोटीस बजावल्या आहे. परंतु, अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.    - अरविंद दातार, निवडणूक आयोगाचे वकील 

असा रंगला युक्तिवाद 
सरन्यायाधीश रमणा : मिस्टर साळवे, तुम्ही युक्तिवाद सुरू करा.
हरीश साळवे : मी सुधारित निवेदन दिलेले आहे. यात आमदारांनी शिवसेना पक्षाचे सदस्यत्व सोडलेले नाही. तसेच शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षाच्या आदेशाचे उल्लंघन केलेले नाही. या बाबींचा उल्लेख केला. त्यामुळे पक्षांतर बंदी कायद्यातील परिशिष्ट १० च्या तरतुदी त्यांना लागू होत नाही.
साळवे : माझ्या निवेदनातील दोन परिच्छेदाचे वाचन मी या संदर्भात करतो. समजा आपण सर्वजण अपात्र घोषित झालो. पुढे निवडणूक होईल. तेव्हा आपण म्हणू शकणार नाही काय, मी मूळ पक्ष आहे.

अरविंद दातार : राज्यघटनेच्या 
१० सूचीतील तरतुदी निवडणूक आयोगाला लागू होत नाही. निवडणूक आयोग स्वायत्त संस्था आहे. १० व्या सूचीच्या तरतुदीचा वापर करून निवडणूक आयोगाच्या कार्यात हस्तक्षेप करता येणार नाही. आमदार अपात्र ठरले तर ते आमदार म्हणून अपात्र ठरतील. राजकीय पक्षाचे सदस्य म्हणून नाही.

अभिषेक मनु सिंघवी : ही साधारण याचिका नाही. संपूर्ण याचिका ही बहुसंख्य आमदारांच्या संख्येवर आधारित आहे. जर ते अपात्र घोषित झाले तर पूर्वीचे सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरतील. शिंदे गट सोयीस्करपणे खोटे बोलत आहे. असे सोयीस्करपणे खोटे बोलून न्यायाचा तराजू आपल्या बाजूने करता येणार नाही.

सरन्यायाधीश : समजा, तेथे (शिवसेनेत) दोन गट आहेत. दोन्ही गट दावा करीत आहेत की, आम्ही खरी शिवसेना आहोत. तर मग शिंदे गट कसा काय दावा करीत आहे की, आम्हाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता द्या? मिस्टर सिबल, ही राजकीय पक्षाशी संबंधित बाब आहे. आपण त्यांना कसे थांबवू शकतो? 

कपिल सिबल : ते (शिंदे गटाचे आमदार) सदस्य नाहीतच. माझ्या मते शिंदे गटाचे आमदार अपात्र झाले आहेत. मूळ शिवसेना असल्याचा दावा शिंदे गट करू शकत नाही.

साळवे : मी म्हणतो आहे की, त्यांनी (शिंदे गट) पक्ष सोडलेला नाही. कुणी तरी दुसरा व्यक्ती हे ठरविणार काय? यासंदर्भात न्यायालय किंवा विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घ्यावा. पीठासीन अधिकाऱ्याच्या विरोधात आरोप करणे ही काही असामान्य बाब नाही. सध्या विधानसभा अध्यक्ष अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही, कारण स्थगनादेश आहे. विधिमंडळात झालेले प्रत्येक कामकाज हे बेकायदेशीर आहे, असा दावा करीत राहिले तर अंधाधुंदी माजेल. विधिमंडळातील कामकाजाला संरक्षण मिळाले पाहिजे.

सरन्यायाधीश : राजकीय पक्षाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून कसे चालेल. हे तर लोकशाहीला घातक ठरेल.

साळवे : पक्षांतर बंदी कायदा हा असहमती विरोधी कायदा नाही.

सरन्यायाधीश : तर मग प्रतोदांचे काम काय आहे? 
सरन्यायाधीश : मिस्टर दातार, दोन्ही गटांना निवडणूक आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र दाखल करू द्या. परंतु, कोणताही निर्णय घेऊ नका. मी तुम्हाला आदेश देऊ शकत नाही. परंतु, तूर्तास निवडणूक आयोगाने चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये.

साळवे : आमदारांच्या कृतीमध्ये कुठेही प्रथमदर्शनी बेकायदेशीरपणा दिसून येत नाही. जोपर्यंत अपात्रतेचे पुरावे दिसून येत नाही, तोपर्यंत १० व्या सूचीच्या तरतुदींचा अवलंब करून निर्णय घेता येणार नाही.
सरन्यायाधीश : आता यावर सोमवारी निर्णय घेऊ. विस्तारित घटनापीठाकडे हा खटला वर्ग करायचा काय? यावरही सोमवारी विचार करू.