ठाकरेंना 'संरक्षण', शिंदेंनाही 'दिलासा'; शिवसेना, धनुष्यबाण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात काय घडलं वाचा!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 22, 2023 04:43 PM2023-02-22T16:43:45+5:302023-02-22T16:46:37+5:30
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर याचिका मांडण्यात आली होती. यावेळी खंडपीठाने तुम्ही उच्च न्यायालयात का नाही गेलात असा सवाल केला. परंतू, जेव्हा या प्रकरणाची व्याप्ती पाहिली तेव्हा त्यांनी आपणच याचिकेची सुनावणी घेऊ असे सांगत याचिका दाखल करून घेतली आहे.
ठाकरेंना 'संरक्षण', शिंदेंनाही 'दिलासा'; शिवसेना, धनुष्यबाण प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात काय घडलं वाचा!
Next एकीकडे शिंदे गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी सुरु असताना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली. यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गट आणि शिंदे गट दोघांनाही एकाचवेळी दिलासा दिला आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यांच्या खंडपीठासमोर याचिका मांडण्यात आली होती. यावेळी खंडपीठाने तुम्ही उच्च न्यायालयात का नाही गेलात असा सवाल केला. परंतू, जेव्हा या प्रकरणाची व्याप्ती पाहिली तेव्हा त्यांनी आपणच याचिकेची सुनावणी घेऊ असे सांगत याचिका दाखल करून घेतली आहे.
यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचे संरक्षण ठाकरे गटाला दिले. याचिकाकर्त्यांकडून शिवसेना पक्ष आता त्यांच्याकडे आहे. यामुळे ते व्हीप काढू शकतात, तसे झाले आणि न पाळल्यास आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यापासून आम्हाला संरक्षण नाही असे सांगण्यात आले. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला तुम्ही व्हीप जारी करणार आहात का? असा सवाल केला.
यावर शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी नाही असे उत्तर दिले. यावर सरन्यायाधीशांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाईची तयारी करताय का असे विचारले तेव्हा त्यांनी नाही असे उत्तर दिले. मग हे आम्ही रेकॉर्डवर घेऊ का असे विचारले ते देखील कौल यांनी हो असे उत्तर दिले. अशाप्रकारे शिंदेंपासून ठाकरे गटाला संरक्षण देण्यात आले आहे.
याचबरोबर आम्ही निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला सध्या स्थगिती देऊ शकत नाही असे सांगत ठाकरे गटाच्या मागणीला नकार दिला. यावेळी विषय फक्त व्हीपचाच नाहीय तर पक्षाची संपत्ती, निधी आदी अनेक बाबी येतात. त्यावर काही त्यांनी केले तर काय करायचे? असा सवाल ठाकरे गटाने केला. यावरही एखादी गोष्ट जी ऑर्डरचा एक भाग आहे त्यावर आपण निर्णय घेऊ शकतो. आम्ही या टप्प्यावर ऑर्डर थांबवू शकत नाही, असे सांगत हा विषय निवडणूक आयोगाच्या आदेशात नाही असे सांगितले.
यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाला दिलेले निवडणूक चिन्ह 26 फेब्रुवारी म्हणजे पोटनिवडणुकीपर्यंत दिलेले आहे. ते जोवर न्यायालयीन लढाई संपत नाही तोवर दिले जावे, अशी मागणी केली. मशाल चिन्ह गेल्यास पक्षाचे काम करणे ठप्प होईल असेही म्हटले. यावर न्यायालयाने संरक्षण देत ठीक आहे नोटीस जारी करुया असे म्हटले. यामुळे ठाकरे गटाला आणखी १५ दिवस हे चिन्ह वापरता येणार आहे. काउंटर प्रतिज्ञापत्र 2 आठवड्यांच्या आत दाखल केले जाईल. या न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत, ECI आदेशाच्या पॅरा 133(IV) मध्ये दिलेले संरक्षण कायम राहील, असे म्हटले आहे.