यूजीसी मोडीत?

नेहरू कालखंडात स्थापन केलेला नियोजन आयोग गुंडाळल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार आता त्याच काळात सुरू झालेली विद्यापीठ अनुदान आयोग

नवी दिल्ली : नेहरू कालखंडात स्थापन केलेला नियोजन आयोग गुंडाळल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार आता त्याच काळात सुरू झालेली विद्यापीठ अनुदान आयोग ही आणखी एक संस्था मोडीत काढण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. सध्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या जागी अधिक व्यापक अधिकार असलेली ‘उच्च शिक्षण आणि संशोधन आयोग’ नावाची नवी नियामक संस्था स्थापन केली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारी सूत्रांनुसार, देशातील उच्च शिक्षणाच्या सर्वच शाखांच्या सर्वंकष नियमनाचे अधिकार या नव्या संस्थेस असतील. नियोजन मंडळाच्या ऐवजी स्थापन केलेल्या नीति आयोगाप्रमाणे या नव्या संस्थेवरही स्थायी सदस्य असतील आणि त्यावर राज्यांनाही प्रतिनिधित्व दिले जाईल. बनावट विद्यापीठे स्थापन करणाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यासह अन्य दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकारही या संस्थेस दिले जाऊ शकतील. गौतम समितीने आपले काम पूर्ण केले असून, येत्या महिनाअखेरीस समिती आपला अहवाल सरकारला देईल, असे सूत्रांनी सांगितले. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

कसे असेल स्वरूप ?

समितीच्या अहवालातील संभाव्य शिफारशी काय असू शकतील, याची माहिती असलेल्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार स्थायी स्वरूपाच्या आयोगाखेरीज या नव्या नियामक संस्थेची एक नियामक परिषदही असेल. त्यात राज्यांना व अ. भा. तंत्रशिक्षण परिषद, मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडिया आणि अ. भा. कृषी संशोधन परिषद यासारख्या संस्थांनाही प्रतिनिधित्व दिले जाईल.

फेरआढाव्यासाठी नेमली होती समिती

१९५६ मध्ये संसदेने कायदा करून विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापन झाला, तेव्हा देशात फक्त २० विद्यापीठे व ५०० महाविद्यालये होती. मात्र आज देशात ७२६ विद्यापीठे, ३८ हजार महाविद्यालये आणि त्यात शिकणारे दोन कोटी ८० लाख विद्यार्थी आहेत.