तपासाचा गुंता आणि प्रश्नांची कात्री, उज्ज्वल निकम म्हणतात...

बिहारच्या पोलीस महासंचालकांनी हिंदी-इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवर मुलाखतींचा सपाटाच लावला. यादरम्यान संशयित रियाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या कारणांवरून काहूर उठले. काही वरिष्ठ, प्रस्थापित कलाकारांनी जाणीवपूर्वक कोंडी केली व या कोंडीमुळे आलेल्या नैराश्यातून त्याला मरण जवळचे वाटले व त्यामुळे देशाला चांगल्या कलाकाराला मुकावे लागले, अशी भावना प्रारंभी पसरली. त्याच्या आत्महत्येनंतर पोलिसांनी चौकशीस प्रारंभ केला. काही प्रसिद्ध दिग्दर्शक, निर्मात्यांना चौकशीसाठी बोलावल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या.
बॉलीवूडमधील खानांचा वरचष्मा सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे सुशांतच्या मृत्यूस ही मंडळींही जबाबदार आहेत, अशी चर्चाही सोशल मीडियात रंगली. सुशांतच्या मृत्यूच्या ४५ दिवसांनंतर त्याचे वडील कृष्णकुमारसिंह यांनी पाटणा (बिहार) पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. सुशांतची प्रेयसी रिया चक्रवर्तीवर त्यांनी संशय व्यक्त केला. त्यानंतर बिहार पोलीस तपासासाठी मुंबईला येऊन धडकले. परंतु, त्यांना या चौकशीचा अधिकारच नाही, असा पवित्रा मुंबई पोलिसांनी घेतला. त्यांनी मुंबई पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप केला. त्यामुळे बिहारच्या पोलीस महासंचालकांनी आयपीएस अधिकारी विनय तिवारींना मुंबईला पाठवले; पण मुंबई महापालिकेने कोरोना नियंत्रणासाठीच्या नियमावलीनुसार त्यांना एकांतवासात टाकले. याचा आधार घेत इंग्रजी व हिंदी वृत्तवाहिन्यांनी या प्रकरणामध्ये काळेबेरे आहे. मुंबई पोलीस काहीतरी लपवत आहेत असा संशय पसरवला. परिणामी, सुशांतसिंहने आत्महत्या केली नसून त्याला आत्महत्येस प्रवृत्त केले अशी चर्चा रंगली. नेटकऱ्यांनी सुशांतचा खून झाला, असा जावईशोध लावला. तसेच सुशांतची फायनान्स मॅनेजर दिशा सालियानच्या आत्महत्येचा या घटनेशी संबंध लावला. एका इंग्रजी वाहिनीने काही लोकांंना बोलावून त्यांचे जबाबच घेतले. वाहिन्यांच्या कॅमेºयासमोर सुशांतच्या मित्रांनी अनेक गोष्टी सांगितल्या. दिशाच्या आत्महत्येनंतर मला आता हे लोक जिवंत सोडणार नाहीत, असे सुशांत म्हणाल्याचे काही मित्रांनी सांगितले.

बिहारच्या पोलीस महासंचालकांनी हिंदी-इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवर मुलाखतींचा सपाटाच लावला. यादरम्यान संशयित रियाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सुशांतच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र पोलीसच करू शकतात, असे तिने म्हटले आहे. त्यानंतर बिहारच्या पोलीस महासंचालकांनी मुंबई पोलीस व महाराष्ट्र पोलीस कोणाच्या तरी दडपणामुळे काही तरी मोठे लपवत आहेत, असा आरोप केला. दरम्यान, बिहार सरकारने सुशांतच्या आत्महत्येचा तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. केंद्राने हा तपास सीबीआयकडे सोपवत आहोत, असे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र सादर केले. सरकारने नोटिफिकेशन काढले. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत एका आठवड्यात महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार व केंद्र सरकार यांना शपथपत्र दाखल करण्यास सांगण्यात आले.
सुशांतने आत्महत्या मुंबईत केल्याने त्याला आत्महत्येला प्रवृत्त केले की त्याचा खून झाला, हे ठरविण्याचा अधिकार मुंबई न्यायालयाला आहे; पण सुशांतचे वकील म्हणतात, या गुन्ह्याचा काही भाग पाटणा येथेही घडला आहे. वास्तविक, हे तर्कट हास्यास्पद आहे. जेथे गुन्हा घडला, तेथील पोलिसांकडे फिर्याद तपासासाठी पाठवली जाते; पण सुशांतच्या वडिलांनी मुंबई पोलिसांवर विश्वास नसल्याचे सांगत बिहार पोलिसांत फिर्याद दाखल केली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र पोलिसांनी आॅन रेकॉर्ड येऊन याचा खुलासा केला नाही. त्यामुळे नेटकरी व चॅनेलवाल्यांना वाटले की, बिहार पोलिसांची बाजू योग्य आहे. यादरम्यान सुशांतची फायनान्स मॅनेजर दिशा सालियान आत्महत्या करण्यापूर्वी एका पार्टीला गेली होती असे वृत्त समोर आले. तिच्यावर अत्याचार झाला व त्यामुळे तिने आत्महत्या केली, असेही सांगितले जाऊ लागले. सुशांत वा दिशाची आत्महत्या या आत्महत्या आहेत की त्यांंना प्रेरित केले, हे तपासांतीच स्पष्ट होईल. तपासाला उशीर होतो तेवढे पुरावे नष्ट होत जातात, असे कायदाशास्र सांगते. दिशाच्या आत्महत्येनंतर सुशांतची प्रतिक्रिया काय होती, त्याच्या वागण्या-बोलण्यात फरक झाला होता का, याचा तपास पोलिसांनी करायला हवा होता. सुशांत वैफल्यग्रस्त झाला होता व गोळ्या घेत होता, असे त्याच्या वैद्यकीय सल्लागारांनी सांगितले. सुशांत कशामुळे वैफल्यग्रस्त झाला होता याबाबत तपास केलेला नाही.

रियाने याचिकेत सुशांतच्या आत्महत्येच्या तपासाचा अधिकार महाराष्ट्र पोलिसांना असल्याचे म्हटले आहे. आजमितीला हे सर्व प्रकरण सुपूर्द केले आहे. अशावेळी रियाचा आक्षेप याचिकेत उरतो का? कारण रियाने याचिकेत सीबीआयविषयी आक्षेप नोंदवलेला नाही. तिचा आक्षेप बिहार पोलिसांपुरता आहे. प्रारंभी तिनेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्राद्वारे तपास सीबीआयकडे सोपवावा, अशी विनंती केली होती. तथापि, सीबीआयला या तपासाचा अधिकार नाही, असा पवित्रा महाराष्ट्र सरकार घेऊ शकते. कारण सीबीआयची स्थापना दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्टनुसार झाली आहे. गुन्ह्याचा तपास सीबीआयला घ्यायचा असेल तर त्या राज्याची पूर्वसंमती लागते; पण बिहार सरकारला सुशांतच्या आत्महत्येचा तपास करण्याचा अधिकारच नसेल तर त्यांची शिफारस वैध ठरते का? नसेल तर केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारच्या परवानगीशिवाय हा तपास सीबीआयला देऊ शकते का? असे कायद्याचे अनेक मुद्दे पुढे येऊ शकतात. अर्थात, त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे, पण तशी याचिका दाखल केल्यास कुणाला वाचवण्यासाठीची ही धडपड नाही ना, असा सवाल उपस्थित होऊ शकतो. म्हणून महाराष्ट्र सरकार सध्या कात्रीत सापडले आहे.

(लेखक विशेष सरकारी वकील आहेत )