अनधिकृत घरांचे मार्केट थंडावले ग्राहकांनी फिरविली पाठ: सिडकोच्या कारवाईचा धसका

कमलाकर कांबळे/ नवी मंुबई: स्वस्त घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून चर्चेत आलेल्या गाव - गावठाणातील अनधिकृत घरांचे मार्केट थंडावले आहे. सिडकोने सुरू केलेल्या कारवाईचा सर्वसामान्यांनी धसका घेतला आहे. परिणामी ग्राहकांनीच पाठ फिरविल्याने विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.

क�

��लाकर कांबळे/ नवी मंुबई: स्वस्त घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून चर्चेत आलेल्या गाव - गावठाणातील अनधिकृत घरांचे मार्केट थंडावले आहे. सिडकोने सुरू केलेल्या कारवाईचा सर्वसामान्यांनी धसका घेतला आहे. परिणामी ग्राहकांनीच पाठ फिरविल्याने विकासकांचे धाबे दणाणले आहेत.
नवी मंुबईत अनधिकृत बांधकामांचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक उपक्रमासाठी राखीव असलेल्या जमिनी बळकावून भूमाफियांनी त्यावर रातोरात इमारती उभारल्या आहेत. मागील १० वर्षांत अनधिकृत बांधकामांनी उच्चांक गाठला आहे. शेजारच्या शहरांतून आलेल्या फास्ट ट्रॅक बिल्डर्सनी स्थानिक ग्रामस्थांना हाताशी धरून फिफ्टी फिफ्टीच्या नावाखाली टोलेजंग इमारती उभारल्या आहेत. त्यातील घरे गरजूंच्या माथी मारून पोबारा केला आहे. अशा इमारतीतील घरे तुलनात्मकदृष्ट्या स्वस्त असल्याने सर्वसामान्य ग्राहकांची त्याला चांगली पसंती मिळत आहे. सिडको आणि महापालिकेने या बेकायदा गृहप्रकल्पांना आळा घालण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळे मागील १० वर्षांत अनधिकृत घरांचे हे मार्केट चांगलेच तेजीत आले आहे. भूमाफियांच्या भूलथापांना बळी पडून अनेकांनी आयुष्यभराची पुंजी खर्ची घालून अशा प्रकल्पांत घरे घेतली आहेत. मात्र या बांधकामांवर सिडकोने आता कारवाईचा बडगा उगारल्याने येथे घरे घेणारे चांगलेच धास्तावले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सिडको, महापालिका आणि एमआयडीसीने आपापल्या कार्यक्षेत्रातील अतिक्रमणांना नोटिसा बजावून कारवाई सुरू केली आहे. इतकेच नव्हे, तर सर्वसामान्यांची फसवणूक होवू नये, यासाठी या तिन्ही प्राधिकरणांनी जनजागृती सुध्दा सुरू केली अहे. त्याचे सकारात्मक परिणाम जाणवू लागले असून गेल्या एक दीड महिन्यापासून गाव-गावठणातील अनधिकृत घरांच्या मागणीत घट झाल्याचे दिसून आले आहे. इतकेच नव्हे, तर अनेकांनी घरांसाठी दिलेले पैसे परत मिळण्यासाठी तगादा लावल्याने फास्ट ट्रॅक बिल्डर्सची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.
...
झोपी गेलेले जागे झाले
बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईच्या मुद्द्यावरून महापालिका, सिडको आणि एमआयडीसी या तीन प्राधिकरणांत मतभेद आहेत. त्यामुळे शहरात बेकायदा बांधकामांचा भस्मासुर पोसला गेला आहे. याला शासकीय यंत्रणेबरोबरच येथील राजकीय मानसिकता सुध्दा कारणीभूत आहे. मात्र उशिरा का होईना, बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर आता ही तिन्ही प्राधिकरणे जागी झाली आहेत. मात्र जागे झाल्याचे सोंग घेण्याऐवजी फसवणूक टाळण्यासाठी ठोस कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे. आवश्यक तेथे विशेषत: गाव-गावठाणांत फलक लावून ग्राहकांना सावध करायला हवे. माजी मंत्री गणेश नाईक यांनी चार वर्षांपूर्वी याबाबत महापालिकेला सूचना केल्या होत्या. मात्र प्रशासनाने त्यांच्या या सूचनांना केराची टोपली दाखविल्याने आज जवळपास ९0 हजार कुटंुबांवर बेघर होण्याची पाळी आली आहे.