अनधिकृतपणे कागदपत्रांच्या प्रती काढून घेणे म्हणजे चोरीच - सर्वोच्च न्यायालय

बीटी कॉर्पोरेशनने ही प्रत जोडणाऱ्या वकिलांकडे ती कोठून मिळवली, याची माहिती मागितली. मात्र, वकिलांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही.

- खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली : एखाद्याच्या ताब्यातील कागदपत्रे अनधिकृतपणे घेणे आणि त्याच्या प्रती काढून घेणे, हा चोरीचा गुन्हा होऊ शकतो, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.
बीटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या एका तक्रारीच्या बाबतीत हा निकाल देण्यात आला. या प्रकरणात त्यांच्याच कार्यालयाशी संबंधित आॅडिट रिपोर्टची प्रत जोडण्यात आली होती.
या आॅडिट रिपोर्टमध्ये कंपनीची महत्त्वाची माहिती असल्याने त्याच्या फक्त सहा प्रती तयार करण्यात आल्या होत्या. या प्रती फक्त कंपनीच्या महत्त्वाच्या लोकांना नावानिशी देण्यात आल्या होत्या. यापैकी एका संचालकाच्या अहवालाची प्रत न्यायालयात देण्यात आली होती.
बीटी कॉर्पोरेशनने ही प्रत जोडणाऱ्या वकिलांकडे ती कोठून मिळवली, याची माहिती मागितली. मात्र, वकिलांनी समाधानकारक उत्तर दिले नाही. यामुळे यात अहवालाची चोरी करून प्रत काढल्याचा व ती चोरीची मालमत्ता स्वीकारल्याचा गुन्हा दाखल केला.
प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले तेव्हा सर्व मूळ कागदपत्रे कंपनीच्याच ताब्यात आहेत आणि कागदपत्रांतील माहिती घेऊन जाणे, ही मालमत्तेची चोरी होऊ शकत नाही, म्हणून तो गुन्हा न्यायालयाने रद्द केला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. न्या. आर. भानुमती व न्या. सुभाष रेड्डी यांनी उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरवला.

प्रती काढण्यामागे अप्रामाणिक हेतू
कागदपत्रांतील लिखाण ही कंपनीची मालमत्ता होती. त्याच्या प्रती काढण्यासाठी काही काळासाठी कागदपत्रे अनधिकृतपणे घेऊन जाऊन प्रती काढल्यास ती कंपनीच्या मालमत्तेची चोरी ठरते. या प्रती काढल्याने कंपनीचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे प्रती काढण्यामागे अप्रामाणिक हेतू होता. मूळ प्रती जरी कंपनीच्या ताब्यात असल्या तरी त्यातील मजकुराची चोरी झाल्याने तो गुन्हा होतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.