पंतप्रधान आवास योजनेतून राज्यात फक्त ६ घरे तयार , बांधायची होती दीड लाख घरे; राज्याने दिला नाही एकही पैसा

विश्वास बसणार नाही, पण ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान आवास योजनेखाली महाराष्ट्राने चालू आर्थिक वर्षातील २७ नोव्हेंबरपर्यंत केवळ ६ घरे बांधल्याची माहिती ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे.

- हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली : विश्वास बसणार नाही, पण ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान आवास योजनेखाली महाराष्ट्राने चालू आर्थिक वर्षातील २७ नोव्हेंबरपर्यंत केवळ ६ घरे बांधल्याची माहिती ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या वर्षात १ लाख ५0 हजार ९३४ घरे बांधणे अपेक्षित होते आणि ६६ हजार ८२८ घरांच्या बांधकामाला परवानगीही दिली होती.
ग्रामविकास मंत्रालयाने पंतप्रधान आवास योजनेसाठी १२७.0४ कोटी रुपये दिले. पण धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने या घरांसाठी एक पैसाही दिला नाही. केंद्र सरकार १ लाख ५0 हजार ९३९ घरांसाठी ११३0 कोटी रुपये देणार असून, महाराष्ट्राने ७५३ कोटी ४६ लाख रुपयांची व्यवस्था करणे अपेक्षित आहे. पण महाराष्ट्राने ती केलेलीच नाही, असे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसते. काम इतक्या संथ गतीने सुरू असल्याचे पाहून केंद्र सरकारनेही ११.२४ टक्के रकमेचीच व्यवस्था केली.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाने म्हटले आहे की, २७ नोव्हेंबर २0१७ रोजी महाराष्ट्राकडे ७0५ कोटींहून अधिक रक्कम पडून आहे. महाराष्ट्र सरकारचा २0१६-१७मधील घरबांधणीचा वेग तुलनेने खूपच चांगला होता. तेव्हा २ लाख ३0 हजार ४२२ घरांचे लक्ष्य होते आणि त्यापैकी ३४ हजार ३९८ घरे बांधून पूर्ण झाली होती. म्हणजेच महाराष्ट्राने गेल्या वर्षी १५ टक्केच काम पूर्ण केले. अर्थात २0१६-१७मध्येही या घरांसाठी राज्याने काहीच निधी दिला नव्हता. केंद्राने १२९0 कोटींची तरतूद करून, त्यापैकी ६४५ कोटी रुपये मात्र दिले होते. महाराष्ट्राच्या ग्राम विकास विभागाच्या अधिकाºयांनी या वृत्तास दुजोरा दिला; तथा अंमलबजावणीत येत असलेल्या अडचणींचीही माहिती दिली.

गुजरातही मागेच

गुजरातने २0१६-१७मध्ये २६३ कोटी या घरांसाठी उपलब्ध करून दिले आणि केंद्राने त्या राज्याला ३६५ कोटी दिले. पण गुजरातनेही केवळ ६७६ घरेच बांधून पूर्ण केली. या आर्थिक वर्षात गुजरातने ७१.८९ कोटी तर केंद्राने १0७ कोटी रुपये दिले. अर्थात गुजरातने या वर्षात ३६ घरेच बांधली आहेत. गुजरातनेही ५७८ कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली नाही.