‘नीट’ समजून घेताना?

तीन वर्षांपूर्वी एमबीबीएस, डेंटल आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी एकच प्रवेशपूर्व परीक्षा
घेण्याचे केंद्र सरकारने सूचित केले होते. गुणवत्तेनुसार विद्यार्थी देशात कोठेही इच्छुक महाविद्यालयात
प्रवेश घेऊ शकेल, असा त्यामागे उद्देश होता. पण त्याला विरोध झाला आणि घोळ सुरू झाला.

1मेडिकल काऊन्सिल आॅफ इंडियाने (एमसीआय) २०१३ मध्ये एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी आणि वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर पदवीसाठी स्वतंत्रपणे एकच प्रवेशपूर्व परीक्षा घेण्याचे सूचित केले होते. या प्रवेशपूर्व परीक्षेनंतर गुणवत्तेनुसार (मेरिट) विद्यार्थी देशात कोठेही इच्छुक महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकेल.

2आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तेलंगणा आणि तामिळनाडू या राज्यांसाठी हे लागू नव्हते. तथापि, देशपातळीवर एकच प्रवेशपूर्व परीक्षा म्हणजे अल्पसंख्याक संस्थांच्या अधिकाराचे हे उल्लंघन असल्याचे सांगत काही संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने पुनर्विचार करण्याचे ठरविले.

मंगळवारी काय घडले?
वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या नीट परीक्षेसाठी (नॅशनल एलिजिबिलिटी अ‍ॅण्ड एन्ट्रन्स टेस्ट) केंद्र सरकारने काढलेल्या वटहुकुमावर राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नीटवरील आदेशात बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारीच यावर वटहुकूम काढला होता.

नीटची पार्श्वभूमी काय?
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तामिळनाडूसह अनेक राज्यांनी नीटला विरोध केला. हा राज्याच्या अधिकार कक्षेत हस्तक्षेप असल्याचे या राज्यांचे म्हणणे आहे. मेच्या दुसऱ्या आठवड्यात एक निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीयचे सर्व प्रवेश नीट या एकाच सामायिक परीक्षेने होतील, असे स्पष्ट केले. यामुळे सीईटी निरर्थक ठरली.

काय होती अडचण?
चालू शैक्षणिक वर्षात नीटची अंमलबजावणी करणे अशक्य असल्याचे १५ राज्यांचे
म्हणणे होते. या राज्य सरकारांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा यांच्या निदर्शनास
ही बाब आणून दिली. सीबीएससीचा अभ्यासक्रम नसलेल्या विद्यार्थ्यांना नीट परीक्षेसाठी कमी वेळ मिळणार होता.

वादाचा घटनाक्रम...
११ एप्रिल २०१६ : सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ च्या आपल्या निर्णयाचा उल्लेख करीत पुनर्विचार याचिकेला मंजुरी दिली. अर्थात, २०१६ या चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच नीट परीक्षा घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
१८ एप्रिल २०१६ : चालू शैक्षणिक वर्षापासूनच नीटची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी न्यायालयात पुन्हा याचिका दाखल.
नीटची परीक्षा दोन टप्प्यांत
घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी. पहिल्या टप्प्यात १ मे रोजी, तर दुसऱ्या टप्प्यात २४ जुलै रोजी परीक्षा घेण्याचे ठरले. दोन टप्प्यांत घेण्यात येणाऱ्या या परीक्षेचा निकाल १७ आॅगस्ट रोजी जाहीर करण्याचे ठरले आहे.
२९ एप्रिल २०१६ : चालू शैक्षणिक वर्षाच्या एमबीबीएस आणि बीडीएसच्या प्रवेशासाठी राज्य सरकारे आणि खासगी महाविद्यालये यांना स्वतंत्र परीक्षा घेऊ देण्यास परवानगी द्यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे केली.
३० एप्रिल २०१६ : नीट परीक्षा रोखण्यास वा त्यात बदल करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. सहा लाख विद्यार्थ्यांनी १ मेच्या परीक्षेसाठी अर्ज भरलेले होते.
१ मे २०१६ : १ मे रोजी पहिल्या टप्प्यातील नीटची परीक्षा झाली. सहा लाख विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली.
२० मे २०१६ : कॅबिनेटने एका अध्यादेशाला मंजुरी दिली. त्यानुसार चालू शैक्षणिक वर्षापासून नीटची अंमलबजावणी करू नये, असे स्पष्ट करण्यात आले. या निर्णयाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आणि सरकारवर आरोप केला की, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे हित लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारने हे आरोप फेटाळून लावले.