समान नागरी कायदा: विरोधकांत सहमतीसाठी प्रयत्न; सोनिया गांधींच्या निवासस्थानी आज बैठक

समान नागरी कायदा विधेयक एक तर पावसाळी अधिवेशनात किंवा नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे. 

हरीश गुप्ता

नवी दिल्ली : २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी समान नागरी कायदा आणण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आग्रहापुढे १५ विरोधी पक्ष हतबल झाल्याचे दिसते. या मुद्द्यावर सत्ताधाऱ्यांची चक्रे ज्या वेगाने फिरत आहेत, ते पाहता समान नागरी कायदा विधेयक एक तर पावसाळी अधिवेशनात किंवा नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील हिवाळी अधिवेशनात आणले जाण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, संसदेतील काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी आपल्या निवासस्थानी समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी ज्येष्ठ नेत्यांची रविवारी बैठक बोलावली आहे. बंगळुरूमध्ये होणाऱ्या १३-१४ जुलै रोजीच्या बैठकीपूर्वी काँग्रेससह विरोधी पक्ष मतैक्य करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. या बैठकीत समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित होण्याची शक्यता नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे. वादग्रस्त मुद्दे टाळून किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यासाठी विरोधक प्रयत्नशील राहतील. 

विरोधकांचे टीकास्त्र

१५ विरोधी पक्षांपैकी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) व आम आदमी पार्टी यांनी समान नागरी कायद्याला यापूर्वीच तत्त्वत: मान्यता दिलेली आहे. डावे पक्ष, जनता दल (यू), राजद, टीएमसी, डीएमके, जेएमएम, समाजवादी पार्टी व इतर अनेक पक्षांनी समान नागरी कायद्यावरून भाजपवर टीका केली आहे. याशिवाय तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव व शिरोमणी अकाली दल (बादल) यांनीही समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवलेला आहे.