Union Budget 2019: कौशल्याधारित शिक्षणावर भर; शैक्षणिक धोरणात होणार बदल

नवी दिल्ली : शालेय स्तरापासूनच कौशल्याधारित शिक्षण देऊन जगाला कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी देशाला तयार करण्यासाठी देशाचे शैक्षणिक धोरणच बदलण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षणासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
संशोधनाला प्राधान्य देण्यासाठी नॅशनल रीसर्च फाउंडेशनची स्थापना करण्यात येणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी ‘ज्ञान’ योजनेचे (ग्लोबल इनिशिएटिव्ह आॅफ अ‍ॅकॅडमिक नेटवर्क) सक्षमीकरण करण्यात येणार आहे. कौशल्य विकास अभ्यासक्रमातून एक ते दीड कोटी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. यामध्ये थ्रीडी अ‍ॅनिमेशनपासून डेटा मॅपिंगपर्यंत अनेक प्रकारच्या नव्या अभ्यासक्रमांचा समावेश असेल. शिक्षण आणि रोजगार यांच्यात समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने नवीन शैक्षणिक धोरण असणार आहे. यातून संपूर्ण जगासाठी कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी भारतीय तरुणांना तयार केले जाईल.
फेब्रुवारी महिन्यात पीयूष गोयल यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ९३ हजार कोटी रुपयांची ९३ हजार ८४७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्याच्यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

शैक्षणिक धोरणात होणार बदल
- कौशल्याधारित शिक्षणासाठी शैक्षणिक धोरणात बदल
- परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात शिक्षणासाठी यावे, याकरिता ‘स्टडी इन इंडिया’ धोरण आखणार
- रोजगाराभिमुख शिक्षणावर भर देण्यासाठी नॅशनल रीसर्च फाउंडेशनची स्थापना
- विद्यापीठांना आंतरराष्टÑीय दर्जाचे बनविण्यासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा ही तीन पट अधिक आहे.

परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी ‘स्टडी इन इंडिया’
‘मेक इन इंडिया’च्या धर्तीवर ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रमाची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात येऊन शिकावे, यासाठी वातावरण आणि पायाभूत सुविधा तयार करण्यात येणार आहेत. सध्या भारतात शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी आहे. केवळ ४० हजार विद्यार्थीच भारतात शिकण्यासाठी येतात. उलट, भारतातून परदेशात शिकण्यासाठी जाणाºया विद्यार्थ्यांची संख्या काही लाखांच्या घरात आहे. यामध्ये बदल होणार आहे.

संशोधनावर भर देण्यासाठी रिसर्च फाउंडेशन
भारतीय विद्यापीठांमध्ये संशोधनाचे प्रमाण कमी आहे. ते वाढविण्यासाठी नॅशनल रीसर्च फाउंडेशनची स्थापना करण्यात येणार आहे. संशोधन आणि इनोव्हेशन यांच्यावर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे. देशात संशोधनाभिमुख वातावरण तयार करण्यासाठी हे फाउंडेशन काम करेल. सध्या वेगवेगळ्या मंत्रालयांकडून संशोधनासाठी निधी दिला जातो. त्यामुळे अनेकदा निधीचा अपव्यव होतो. या मंत्रालयांचा निधी आता नॅशनल रीसर्च फाउंडेशनच्या माध्यमातून वितरित केला जाईल.

शैक्षणिक धोरणात होणार मूलगामी बदल
उच्च शिक्षण रोजगाराभिमुख करण्यासाठी शैक्षणिक धोरणात मूलगामी बदल करण्याचे संकेत अर्थसंकल्पात देण्यात आले आहेत. आंतरराष्टÑीय पातळीवरील स्पर्धेल तोंड देण्यासाठी विद्यार्थी तयार व्हावा, या दृष्टीने अभ्यासक्रम आणि पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जाणार आहेत. राष्टÑीय प्राधान्य लक्षात घेऊन विशिष्ट क्षेत्रांतील संशोधनाला गती देण्यात येईल. त्याचबरोबर मूलभूत शास्त्रांकडे विद्यार्थ्यांनी वळावे आणि संशोधन करावे, यासाठी विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.

उच्च शिक्षणाला मिळणार आणखी स्वायत्तता
पुढील वर्षभरात उच्च शिक्षणावर दूरगामी चिंतन करण्यासाठी उच्च शिक्षण आयोगाची स्थापना करण्यता येणार आहे. उच्च शिक्षणात स्वायत्तता देण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील, याचा विचार ही समिती करेल. उच्च शिक्षणातील प्रशासन आणि अभ्यासक्रम या दोन्हींमध्ये जास्तीत जास्त स्वायत्तता देण्यावर भर दिला जाणार आहे. शिक्षणातून चांगल्या पद्धतीने रोजगार निर्माण करण्याच्या दृष्टीने या धोरणाची आखणी केली जाणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.