Union Budget 2019: एका मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे बजेट असेल तरी कसे?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने आता महागाईचे चटके बसणार असल्याने सर्वसामान्य माणूस चिंतीत झाला आहे.

प्रचंड बहुमताने सलग दुसऱ्यांदा सत्तारूढ झालेल्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील नरेंद्र मोदी सरकारकडून नागरिकांच्या बºयाच अपेक्षा होत्या. केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये यापैकी काही अपेक्षांची पूर्ती होण्याची अपेक्षा होती मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मध्यमर्गीयांना आभाराशिवाय फारसे काही मिळाले नाही. त्यामुळे सर्व मध्यमवर्गीय हिसमुसले आहेत. त्याचवेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरामध्ये वाढ झाल्याने आता महागाईचे चटके बसणार असल्याने सर्वसामान्य माणूस चिंतीत झाला आहे.

गृहिणींसाठी काय?
महिला अर्थमंत्र्यांच्या या अर्थसंकल्पाकडून महिलांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. मात्र महिला सबलीकरणाच्या काही योजना आणि ‘नारी नारायणी’ची घोषणा याशिवाय करविषयक कोणताही बदल करºयात आलेला नसल्याने महिलावर्ग नाराज आहे.

नोकरदारांसाठी काय?
पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे. याशिवाय अर्थसंकल्पामध्ये देण्यात आलेली परवडणाºया घरांसाठीच्या कर्जावरील व्याजाची सूट तसेच इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची सूट अशा आणखी तीन लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कर लागणार नाही.

वृद्धांसाठी काय?
फेब्रुवारी महिन्यामध्ये मांडण्यात आलेल्या हंगामी अर्थसंकल्पामधील बहुसंख्य तरतुदी कायम ठेवण्यात आल्याने या अर्थसंकल्पाने वअध्धांना फारसे काही दिलेले नाही.

युवकांच्या हाती काय लागले?
इलेक्ट्रिकल वाहने बनविण्यामध्ये भारताला ग्लोबल हब बनविण्यासाठी सरकारने आपली वचनबद्धता स्पष्ट केली आहे. यामुळे युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध असतील.

पेट्रोल दरवाढीने खर्चामध्ये वाढ
पेट्रोलच्या तसेच डिझेलच्या दरामध्ये वाढ झाल्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या मासिक खर्चामध्ये मोठी वाढ होणार आहे. सहा जणांचे कुटुंब धरल्यास यामध्ये किमान दोन ते तीन दुचाकी वाहने तसेच एक चारचाकी वाहन असते. यातील प्रत्येक दुचाकी वाहनाला महिन्याला सरासरी २०० रुपये जादा खर्च येण्याची शक्यता आहे. याशिवाय चारचाकीच्या खर्चामध्येही महिन्याला ८०० ते १००० रुपयांची वाढ होऊ शकते. याचाच अर्थ इंधन दरवाढीमुळे एका कुटुंबाचा महिन्याचा खर्च सुमारे १५०० ते १६०० रुपयांनी वाढणार आहे.

- स्वत:च्या आरोग्य विम्यासाठी मिळणारी २५ हजार रुपयांची सूट, तसेच आई-वडिलांच्या आरोग्य विम्यासाठी मिळणारी २५ हजार रुपयांची सूट, राष्टÑीय पेन्शन योजनेमध्ये गुंतविलेल्या ५० हजार रुपयांपर्यंत मिळणारी सूट लक्षात घेता ९ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त स्वरूपामध्ये मिळू शकते. मात्र उच्च उत्पन्न गट असल्यास अधिभार वाढणार आहे.