Budget 2022 : अर्थसंकल्पाकडून सर्वांनाच या 5 मोठ्या गोष्टींची प्रतीक्षा; पूर्ण होणार का सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा

देश कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करत असतानाच, आज निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आज लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प असेल. देशात कोरोनाचा उद्रेक सुरू झाल्यानंतरचा हा दुसरा अर्थसंकल्प आहे. देश कोरोना महामारीच्या तिसऱ्या लाटेचा सामना करत असतानाच, आज निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामुळे या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांपासून ते विशेष वर्गापर्यंत सर्वांनाच मोठी अपेक्षा आहे. वाढती महागाई (Inflation), कृषी क्षेत्र (Agri Sector) आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या, याशिवाय आत्मनिर्भर भारत (Aatmanirbhar Bharat), वाढत्या धोक्यांमध्येच संरक्षण व्यवस्थेवर भर, टॅक्सचे नियम आणि डिडक्शन (Tax Deduction) संदर्भात बदल, आदी महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. या अर्थसंकल्पात यांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल अशी आशा आहे. (Expectations from Budget-2022)

महागाई -
महागाईचा विचार करता मोदी सरकारचा पहिला कार्यकाळ चांगला होता. मात्र, दुसऱ्या कार्यकाळात परिस्थिती तेवढी चांगली नाही. गेल्या 1-2 वर्षांपासून पुन्हा महागाईने लोकांच्या मनात धडकी भरवली आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 5.59 टक्के एवढा होता. हा गेल्या सहा महिन्यांतील उच्चांक आहे. घाऊक महागाईचे आकडे तर आणखी भयावह आहेत. डिसेंबरमध्ये घाऊक महागाईचा दर 13.56 टक्के होता. या वाढलेल्या महागाईने जनतेची अवस्था दयनीय झाली आहे. आरबीआयने नुकतेच म्हटले होते की, वाढत्या महागाईमुळे लोकांची बचत निम्म्याहून कमी झाली आहे. अशा स्थितीत सरकार अर्थसंकल्पात महागाई नियंत्रणासाठी उपाययोजना करेल, अशी आशा सर्वांनाच आहे. सरकारसाठी हेही एक मोठे आव्हान आहे, कारण अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञ मंडळी सध्या महागाईला महामारीपेक्षाही मोठा धोका मानत आहेत.

कृषी - 
मोदी सरकारने सुरुवातीपासूनच कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष दिले आहे. नरेंद्र मोदी पहिल्यांदा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. या संदर्भात 13 एप्रिल 2016 रोजी शेतकरी उत्पन्न समितीची स्थापना करण्यात आली. सरकारने मार्च 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. आता ही वेळ अवघ्या दोन महिन्यांत पूर्ण होणार असली तरी उद्दिष्टानुसार शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारलेली नाही. एनएसएसओच्या अहवालानुसार, शेतकऱ्यांचे सरासरी उत्पन्न 10,218 रुपये प्रति महिना असून, शेतीतून केवळ 3,798 रुपये उत्पन्न मिळत आहे. 10 वर्षांपूर्वी शेतकऱ्यांना 50 टक्के उत्पन्न शेतीतून मिळत होते. यात सुधारणा करण्यासाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना करण्यात येऊ शकते. असा अंदाज आहे की कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी सरकार 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात कृषी कर्जाचे लक्ष्य 18 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते.

आत्मनिर्भर भारत - 
गतवर्षी 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या होत्या, की हा आर्थसंकल्प आत्मनिर्भर भारतासाठी आहे. यानंतर, चिप शॉर्टेजमुळे  ऑटोसह अनेक क्षेत्रांचे कशा प्रकारे नुकसान झाले, हेही आपण पाहिले. कारण आपण चिपच्या बाबतीत आत्मनिर्भर नव्हतो. भारताला आवश्यक असलेले बहुतांश सेमीकंडक्टर आयात केले जातात. एप्रिल-नोव्हेंबर 2021 दरम्यान, चीनमधून होणारी आयात 52 टक्क्यांनी वाढली आहे. अशा स्थितीत आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात काही मोठ्या घोषणा करू शकते. महत्त्वाच्या क्षेत्रांना सरकारकडून उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहनांचा लाभ मिळू शकतो.

डिफेंस - 
मोदी सरकारच्या कार्यकाळात संरक्षणावरील खर्चात सातत्याने वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये भारताचे संरक्षण बजेट 2.29 लाख कोटी रुपये एवढे होते. गेल्या वर्षी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी 4.78 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. अशाप्रकारे मोदी सरकारच्या कार्यकाळात भारताचे संरक्षण बजेट दुप्पट झाले आहे. भारत-चीन सीमेवर वाढलेला तणाव पाहता भारताला संरक्षणाच्या बाबतीत आपली स्थिती सुधारण्याची गरज आहे. यासाठी शस्त्रास्त्रांची आयात कमी करून ते देशातीच विकसित करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. या अर्थसंकल्पात पहिल्यांदाच संरक्षण क्षेत्रासाठी 5 लाख कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद केली जाऊ शकते, असे मानले जात आहे.

टॅक्स : 
टॅक्स हा कोणत्याही अर्थसंकल्पाशी संबंधित सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा विषय आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात इनकम टॅक्सचा नवा ढाचा समोर आला आहे. याचप्रमाणे जीएसटी लागू करून अप्रत्यक्ष करात व्यापक बदल करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाकडून लोकांना अपेक्षा आहे की, 80C अंतर्गत मिळणारी सूटही वाढविण्यात यावी. कोरोना महामारीमुळे लोकांच्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला आहे. काम करण्याची संस्कृती झपाट्याने बदलली आहे. अनेक क्षेत्रांत तर लोक गेल्या दोन वर्षांपासून घरूनच काम करत आहेत. अशा तीत, अर्थसंकल्पातून या कर्मचाऱ्यांना काही भेट मिळण्याची आशा आहे.