Union Budget 2024: बजेटमधून भारतानं शेजारील राष्ट्रांनाही भरभरून दिलं; अफगाणिस्तान, नेपाळ, श्रीलंकेची चांदी

जागतिक पातळीवर भारताचे संबंध अनेक राष्ट्रांशीही चांगले आहेत. बजेटमधून या देशांनाही भारताकडून मदतीचा हात देण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली - भारत सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक वर्ष २०२४-२५ यासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. या बजेटमधून भारतानं शेजारील राष्ट्रांनाही चांगला निधी उपलब्ध करून दिला आहे. अफगाणिस्तानात सध्या तालिबान राजवट असून यंदाच्या बजेटमध्ये २०० कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. मागील वर्षीही इतकीच रक्कम ठरली होती मात्र त्यानंतर २२० कोटी देण्यात आले होते. अलीकडच्या काळात भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारले आहेत. 

यंदाच्या अर्थसंकल्पात भारताचा आणखी एक महत्त्वाचा शेजारील देश भूतानसाठी २ हजार ६८ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. बजेटमध्ये बांगलादेशाला १२० कोटी, नेपाळला ७०० कोटी, श्रीलंकेला २४५ कोटी, मालदीवला ४०० कोटी, म्यानमारला २५० कोटी, आफ्रिकन देशांना २०० कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. यूरोपियन देशांसाठी २० कोटी, अमेरिकन देशांसाठी ३० कोटी तर दुसऱ्या विकसनशील देशांसाठी १२५ कोटी, मॉरिशससाठी ३७० कोटी प्रस्तावित आहेत. चाबहार पोर्टच्या विकासासाठी १०० कोटींची तरतूद ठेवण्यात आली आहे.

"अर्थसंकल्पात विकसित भारताचा पाया; समाजातील प्रत्येक घटकाला बळ मिळणार" - PM मोदी

बजेटमध्ये महत्त्वाच्या घोषणा

यंदाच्या बजेटमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. या बजेटमध्ये २.६६ लाख कोटी ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी राखीव आहेत. कृषी क्षेत्रासाठी १.५२ लाख कोटी देण्यात येणार आहेत. पगारदार वर्गासाठी यंदा आयकरात स्टँडर्ड डिडक्शन मर्यादा ५० हजाराहून ७५ हजारापर्यंत केली आहे. आयकर कायद्याचा सहा महिन्यात आढावा घेतला जाणार आहे. आयकर प्रक्रिया सुलभ बनवली जाईल तसेच टीडीएस वेळेवर न देणं गुन्हा मानलं जाणार नाही. 

...तेव्हा बजेटमध्ये पहिल्यांदाच अविवाहितांसाठी वेगळी कर सवलत होती; जाणून घ्या

दरम्यान, निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच शिक्षण, रोजगारासाठी बजेटमध्ये १.४८ कोटींची तरतूद केल्याची घोषणा केली. बजेटमध्ये रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई आणि मध्यमवर्गीय यांना केंद्रीत करण्यात आलं. भारताचा आर्थिक विकास दर वाढत असल्याचंही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. देशातील टॉप कंपन्यांमध्ये युवकांना प्रशिक्षण दिलं जाईल. ज्यातून दर महिना युवकांना ५ हजार रुपये मासिक भत्ता दिला जाईल. हा मासिक भत्ता पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेतंर्गत १२ महिन्यांपर्यंत असेल.  युवकांना १२ महिने कंपन्यात इंटर्नशिप मिळेल. पुढील ५ वर्षात देशातील टॉप कंपन्यांमध्ये १ कोटी युवकांना प्रशिक्षण दिले जाईल अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.