Union Budget 2024: अबकी बार आंध्र प्रदेश-बिहार; अर्थसंकल्पात चंद्राबाबू, नितीश कुमारांसाठी खजिना उघडला

केंद्रीय अर्थसंकल्पातून बिहार, आंध्र प्रदेशला पॅकेज, विविध योजनांतून निधी देण्याचा सरकारचा प्रयत्न 

नवी दिल्ली - एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या बजेटपूर्वी बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा न देण्यावरून मोठं राजकारण झालं. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देता येणार नाही असं केंद्राने संसदेत स्पष्ट केल्यानंतर  पत्रकारांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांना प्रश्न विचारला. त्यावेळी सर्वकाही हळू हळू समजेल असं उत्तर त्यांनी दिले. त्यानंतर सर्वांच्या नजरा अर्थसंकल्पावर लागल्या होत्या. अपेक्षेप्रमाणे अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेश यांना केंद्र सरकारनं खजिना उघडला आहे ज्यांच्या समर्थनामुळे केंद्रात मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनले आहेत. 

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात पूर्वेकडील सर्वांगीण विकासासाठी पूर्वोदय योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश येतील. या योजनेंतर्गत मानव संसाधन, पायाभूत सुविधांचा विकास करून आर्थिक संधी निर्माण केल्या जातील. त्यामुळे हा प्रदेश विकसित भारतासाठी प्रगतीचं इंजिन म्हणून उदयास येईल. 

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

👉 विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को विश्व स्तरीय तीर्थ और #पर्यटन स्थलों में बदला जाएगा

👉 राजगीर का व्यापक विकास किया जाएगा

👉 नालंदा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा; नालंदा विश्वविद्यालय को उसके गौरवशाली… pic.twitter.com/m1VW9tD6xS

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024

टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठा बदल, इतके उत्पन्न असलेल्या लोकांना होणार मोठा फायदा, नवीन दर येथे पहा

अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर अंतर्गत इंडस्ट्रियल लोड गयाचा विकास केला जाईल. पाटणा-पूर्णिया द्रुतगती मार्ग, बक्सर-भागलपूर द्रुतगती मार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली आणि दरभंगा स्पर्श यासह बक्सरमध्ये गंगा नदीवर नवीन द्विपदरी पूल बांधण्याची घोषणाही करण्यात आली. या प्रकल्पांवर २६ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. विष्णुपद मंदिर कॉरिडॉर, महाबोधी मंदिर कॉरिडॉरला जागतिक दर्जाचे तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन स्थळांमध्ये रूपांतरित केले जातील.राजगीरचा मोठ्या प्रमाणावर विकास करण्यात येणार आहे. नालंदा पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करणार, नालंदा विद्यापीठाचे गौरवशाली रूपात पुनरुज्जीवन केले जाईल अशा घोषणा अर्थमंत्र्यांनी भाषणात केल्या. 

केंद्रीय बजट 2024-25 के प्रस्ताव:

✅ अगले 5 वर्षों में बुनियादी ढांचे के लिए मजबूत राजकोषीय समर्थन बनाए रखने का सरकार का प्रयास

✅ पूंजीगत व्यय रु. 11,11,111 करोड़ @ भारत की #GDP का 3.4%

✅ रुपये का प्रावधान। राज्य सरकारों द्वारा #बुनियादी ढांचे #निवेश का समर्थन करने के लिए… pic.twitter.com/MhSjrhDn8p

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024

तर आंध्र प्रदेशबाबतही अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात मोठ्या घोषणा केल्या. राज्याच्या भांडवलाची गरज ओळखून सरकारने आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यातील वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. केंद्र सरकार बहुपक्षीय एजन्सीमार्फत विशेष आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल. भविष्यात अतिरिक्त रकमेसह चालू आर्थिक वर्षात १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जाईल असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, पोलावरम सिंचन प्रकल्प लवकरच पूर्ण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. हा प्रकल्प आंध्र प्रदेश आणि तेथील शेतकऱ्यांसाठी जीवनदायी आहे. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरसाठी अर्थमंत्र्यांनी विशेष पॅकेजही जाहीर केले.

अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा, काय स्वस्त अन् काय महाग?; जाणून घ्या एकाच क्लिकवर

NDA सरकारमध्ये चंद्राबाबू-नितीश कुमारांची भूमिका महत्त्वाची

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात भाजपाला स्वबळावर २७२ चा आकडा पार न करता आल्याने यंदा एनडीएच्या घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावर केंद्रात सरकार स्थापन करण्याची वेळ आली. त्यात चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. चंद्राबाबू आणि नितीश कुमार यांनी भाजपाचा पाठिंबा काढल्यास हे सरकार अल्पमतात येईल. त्यामुळे सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या चंदाबाबू नायडू यांच्या आंध्र प्रदेशला, नितीश कुमारांच्या बिहारला अर्थसंकल्पातून भरभरून देण्यात आलं आहे.