Union Cabinet Meeting: मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दुपारचं जेवण मोफत मिळणार, PM POSHAN योजनेची घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 29, 2021 04:45 PM2021-09-29T16:45:09+5:302021-09-29T16:48:56+5:30
Union Cabinet Meeting: देशातील विद्यार्थ्यांसाठी पीएम पोषण योजना लागू करण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे.
Union Cabinet Meeting: नवी दिल्लीत आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेटची बैठक पार पडली. यात मोदींनी देशातील विविध विकास कामांचा आढावा घेतला. याशिवाय काही महत्त्वाचे निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती मंत्री पीयूष गोयल आणि अनुराग ठाकूर यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
मंत्रिमंडळ बैठकीत रेल्वे आणि शिक्षणासंदर्भात मोठे निर्णय घेण्यात आल्याचं अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं. देशातील विद्यार्थ्यांसाठी पीएम पोषण योजना लागू करण्याचा निर्णय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत देशातील ११.२ लाख सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना दुपारचं जेवण विनामूल्य दिलं जाणार आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी ही योजना लागू असणार आहे आणि यासाठी सरकारनं १.३१ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सध्या देशात सुरू असलेल्या मिड-डे मील योजनेची जागा घेणार आहे. राज्यांच्या सरकारांच्या मदतीनं या योजनेची केंद्राकडून अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचं अनुराग ठाकूर म्हणाले. अर्थात यातील सर्वाधिक वाटा केंद्र सरकार उचलणार असल्याचंही ते म्हणाले.
Union Cabinet gives nod to start PM POSHAN scheme to provide mid-day meal to students of more than 11.2 lakh Govt and Govt-aided schools across the country. The scheme will run for 5 years & Rs 1.31 lakh crores will be spent: Union Minister Anurag Thakur pic.twitter.com/YfVB87B4jT
— ANI (@ANI) September 29, 2021
कॅबिनेट बैठकीत नीचम-रतलाम रेल्वे मार्गाचे दुहेरी करण करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी १०९६ कोटी रुपये खर्च अंदाजित आहे. याशिवाट राजकोट-कानानुस रेल्वे मार्गाचाही दुहेरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी १०८० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. निर्यात वाढविण्यासाठी मोदी सरकार प्रयत्नशील असल्याचं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितलं. उद्योग क्षेत्रासाठी मॅन्युफॅक्चरिंगबाबतीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात आत्मनिर्भर भारत योजनेवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात २१ सप्टेंबरपर्यंत देशात १८५ बिलियन डॉलरची निर्यात झाली असून गेल्या सहा महिन्यातील हा सर्वोत्तम आकडा आहे.