“६ वर्षे मणिपूरमध्ये शांतता अन् विकास, आम्ही चर्चेलाही तयार, पण...”; शाहांचे विरोधकांना पत्र

Amit Shah on Manipur Violence: कोर्टाचे निर्णय, काही कारणांमुळे मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या; अमित शाहांनी विरोधकांनी लिहिलेल्या पत्रात नेमके काय म्हटलेय? वाचा

Amit Shah on Manipur Violence: मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या घटनेमुळे देश हादरला आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण देशातून संतापाची लाट उसळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयही या प्रकरणावर जातीने लक्ष घालत असून, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ताशेरे ओढत राज्य आणि केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर विरोधी पक्ष चांगलाच आक्रमक झाला आहे. संसदेत चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. यातच आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांना पत्र लिहिले आहे. 

मणिपूरच्या मुद्द्यावर संसदेत सत्ताधारी आणि विरोधी दोन्ही गट चर्चेला तयार असल्याचे सांगत असले तरी केवळ गदारोळ सुरू असल्याचे पाहायला मिळत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरच्या मुद्द्यावर लोकसभेत निवेदन दिले. संसदेत सातत्याने गोंधळ सुरू असताना, अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना एक पत्र लिहिले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांना अमित शाह यांनी पत्र लिहिले आहे. यामध्ये मणिपूर मुद्द्यावर चर्चेसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन अमित शाह यांनी केले आहे.  

अमित शाह यांनी पत्रात नेमके काय म्हटलेय? वाचा संपूर्ण पत्र जसेच्या तसे...

भारताच्या लोकशाही रचनेत लोकसभेला विशेष स्थान आहे. आपला देश सर्वात मोठी लोकशाही आहे. १४० कोटी भारतीयांचे घर आहे जे त्यांच्या आशा, आकांक्षा, समस्या आणि चिंतांचे प्रतिनिधित्व करते. लोकसभा ही आपल्या चैतन्यशील लोकशाहीचा पाया आहे, जिथे लोकांचा आवाज त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींद्वारे अभिव्यक्त होतो. जीवनाच्या विविध क्षेत्रातील प्रतिनिधींची विविधता असलेले सभागृह हे राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर रचनात्मक वादविवाद करण्यासाठी एक आदर्श व्यासपीठ प्रदान करते.

लोकसभेप्रमाणे राज्यसभा सामूहिक इच्छेचे प्रतीक आहे. रचनात्मक वादविवाद, अर्थपूर्ण चर्चा आणि लोकाभिमुख कायदे यासाठी प्राथमिक मंच म्हणून काम करते. राज्यसभा, राज्यांची परिषद असल्याने आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत एक विशेष स्थान आहे. हे आपल्या विविध राज्यांच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या हितसंबंधांचे आणि आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करते.

मणिपूर हे भारताचे एक अत्यंत महत्त्वाचे सीमावर्ती राज्य आहे, हे तुम्हाला माहिती आहेच. मणिपूरचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा हा केवळ मणिपूरच्याच नव्हे तर संपूर्ण भारताच्या संस्कृतीचे 'रत्न' आहे. मणिपूरमधील भारतीय जनता पक्षाच्या गेल्या सहा वर्षांच्या राजवटीत हा प्रदेश शांतता आणि विकासाचे नवे पर्व अनुभवत होता. मात्र न्यायालयाचे काही निर्णय आणि काही घटनांमुळे मे महिन्याच्या सुरुवातीला मणिपूरमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. काही लाजिरवाण्या घटनाही समोर आल्या, ज्यानंतर संपूर्ण देशातील जनता, ईशान्येकडील जनता आणि विशेषत: मणिपूरच्या जनतेची अपेक्षा आहे की, देशाच्या संसदेने पक्षीय राजकारणाच्या वरती उठून या कठीण काळात मणिपूरच्या जनतेच्या पाठीशी उभे राहावे.

यावेळी, मणिपूरच्या जनतेला आम्ही सर्व पक्षांच्या संसद सदस्यांनी मणिपूरच्या शांततेसाठी एकजुटीने दृढनिश्चय करत आहोत, असे आश्वासन द्यावे अशी आमची इच्छा आहे. यापूर्वी आपल्या महान संसदेनेही हे दाखवून दिले आहे. विरोधकांची मागणी आहे की, मणिपूरवर सरकारचे निवेदन असावे, मला सांगायचे आहे की, सरकार केवळ निवेदनासाठीच नाही तर संपूर्ण चर्चेसाठी तयार आहे. परंतु यामध्ये सर्व पक्षांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. तुमच्या माध्यमातून मी सर्व विरोधी पक्षांना चांगल्या वातावरणात चर्चेसाठी पुढे येण्याची विनंती करतो.

सभागृहाचे पावित्र्य राखण्यासाठी एकजुटीने उभे राहून तिचे कामकाज सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व संसद सदस्य आणि राजकीय पक्षांना माझी कळकळीची विनंती आहे. लोकांच्या आदेशाचे प्रतिनिधी म्हणून, आपल्या नागरिकांच्या हिताची सेवा करणे आणि आपल्या महान राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी एकत्रितपणे कार्य करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे. सशक्त भारत निर्माण करण्याच्या आमच्या सामायिक वचनबद्धतेसाठी मी तुमच्या सकारात्मक प्रतिसादाची आणि सहकार्याची अपेक्षा करतो.

- अमित शाह