'हे न्याय व्यवस्थेचे भारतीयकरण ...', गृहमंत्री अमित शहा यांनी तीन नवीन कायद्यांबाबत सांगितलं

Amit Shah : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवार १ जुलैपासून देशभरात लागू झालेल्या नव्या कायद्याबाबत पत्रकार परिषद घेतली आणि नवीन कायद्यांची गरज का आहे, हे स्पष्ट केले.

Amit Shah ( Marathi News ) : आजपासून देशात काही नवीन कायदे लागू होणार आहेत. नव्या कायद्यांबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली. शाह यांनी नवीन कायद्यांची गरज का आहे, हे स्पष्ट केले. 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले,'तीनही नवीन कायदे मध्यरात्रीपासून लागू होणार आहेत. भारतीय दंड संहितेची जागा भारतीय न्यायिक संहिताने घेतली आहे. आम्ही राज्यघटनेच्या आत्मा अंतर्गत विभाग आणि प्रकरणांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. महिला आणि बालकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

Neet and Agnipath ‘नीट’, ‘अग्निपथ’वर आजपासून वादळी चर्चा; विराेधकांनी आखली सरकारला घेरण्याची रणनीती

गृहमंत्री शाह म्हणाले, 'मॉब लिंचिंगची कायद्यात तरतूद नव्हती. नवीन कायद्यात मॉब लिंचिंगचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. देशद्रोह हा एक कायदा होता जो इंग्रजांनी स्वतःच्या सुरक्षेसाठी बनवला होता. या कायद्यानुसार केसरीवर बंदी घालण्यात आली होती. आम्ही देशद्रोह कायदा संपवला आहे.

अमित शाह म्हणाले, 'आता आयपीसी'ची जागा भारतीय न्यायिक संहिता घेईल. फौजदारी प्रक्रिया संहिताची जागा भारतीय नागरी संरक्षण संहिताने घेतली जाईल. भारतीय पुरावा कायदा भारतीय पुरावा कायदाने बदलला जाईल.

ऑनलाइन एफआयआरची सुविधाही देण्यात आली

गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, 'माझ्या मते हे खूप आधी व्हायला हवे होते. ३५ विभाग आणि १३ तरतुदींचा समावेश असलेला संपूर्ण अध्याय जोडला  आहे. आता सामूहिक बलात्कारासाठी २० वर्षे कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होईल. एखाद्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा होईल, ओळख लपवून किंवा खोटे आश्वासन देऊन लैंगिक शोषण करणे हा वेगळा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. पीडितेचा जबाब तिच्या घरी महिला अधिकारी आणि तिच्या कुटुंबियांच्या उपस्थितीत नोंदवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय ऑनलाइन एफआयआरची सुविधाही देण्यात आली आहे, असंही अमित शाह म्हणाले.