शेतकऱ्यांचे आंदोलन; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, ऊस खरेदीचा दर ८ टक्क्यांनी वाढवला

Central Govt Cabinet Decision News: एकीकडे शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले असताना, दुसरीकडे केंद्र सरकारने ऊस खरेदीबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे.

Central Govt Cabinet Decision News:  पुढील पाच वर्षांसाठी डाळी, मका आणि कापूस पिकांची सरकारी संस्थांकडून किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांपुढे ठेवला. हा प्रस्ताव फेटाळत २३ पिकांना हमीभाव द्या अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले आंदोलन तीव्र केले आहे. यातच आता ऊस खरेदीत वाढीव किंमत देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. ऊस खरेदीच्या दरात ८ टक्के वाढ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. ऊस खरेदीचा दर प्रतिक्विंटल ३१५ रुपयांवरून आता ३४० रुपये करण्यात आला आहे. ऊसाच्या भावात प्रतिक्विंटल २५ रुपयांची वाढ देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, मोदी सरकारने गेल्या १० वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम केले आहे. २०१४ पूर्वी खते मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत होते. त्यावेळी ऊसाचा भाव रास्त नव्हता. दोन वर्षे वाट पाहावी लागली. मोदी सरकारची या बाबतीतील कामगिरी उत्तम राहिली आहे, असे अनुराग ठाकूर म्हणाले.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१९-२० मध्ये ७५,८५४ कोटी रुपये मिळाले. २०२०-२१ मध्ये ९३,०११ कोटी रुपये मिळाले आहेत. २०२१-२२ मध्ये शेतकऱ्यांना १.२८ लाख कोटी रुपये मिळाले आहेत. २०२२-२३ मध्ये १.९५ लाख कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. हे पैसे थेट त्याच्या खात्यात पाठवले गेले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले आहे. 

सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक पाऊल उचलले. जलदगती न्यायालये निर्माण केली. कायदे केले. आता २०२५-२६ पर्यंत एक योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आपत्कालीन हेल्पलाइन क्रमांक ११२ ची सेवा चोवीस तास करण्यात येणार आहे. वैज्ञानिक आणि कालबद्ध तपासासाठी ६ सायबर फॉरेन्सिक सायन्स लॅब तयार करणार आहेत. पुणे, चंदीगड, दिल्ली, भोपाळ येथे या लॅब असतील. नॅशनल फॉरेन्सिक डेटा सेंटरचीही स्थापना करण्यात येणार आहे. सायबर फॉरेन्सिकची क्षमता वाढवण्यासाठी राज्यांना उपकरणे आणि प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे, अशी माहितीही अनुराग ठाकूर यांनी दिली.

दरम्यान, महिला आणि मुलांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी दरवर्षी ५ हजार सैनिकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी २०२५-२६ पर्यंत १,१७९ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच केंद्र सरकारने अंतराळ क्षेत्रात एफडीआयला मान्यता दिली आहे. अंतराळ क्षेत्रात देशाने अभूतपूर्व यश मिळवले आहे. चांद्रयान मोहिमेने जे केले ते जगातील कोणताही देश करू शकला नाही. आता एंड-टू-एंड मॅन्युफॅक्चरिंग, सॅटेलाइट पुरवठा आणि ऑपरेशन, ग्राऊंड सेगमेंट आणि यूजर सेगमेंट यांमध्ये ७४ टक्क्यांपर्यंत एफडीआयला परवानगी दिली जाईल. प्रक्षेपण वाहने आणि स्पेस पोर्ट्स ३९ टक्के एफडीआयला परवानगी देण्यात आली आहे, असेही अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.