महाराष्ट्रात आदिवासी विकासाचा निधी अखर्चित, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार

नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या डॉ. भारती पवार यांना घरातून राजकीय वारसा  लाभला आहे.

सुरेश भुसारी - 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून आदिवासींच्या विकासासाठी अनेक योजनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्याला कोट्यवधी रुपयांचा निधी पाठविला आहे; परंतु हा निधी अद्यापही अखर्चित असल्याचा आरोप केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी या लोकसभा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या डॉ. भारती पवार यांना घरातून राजकीय वारसा  लाभला आहे.

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीपासून आपली राजकीय कारकीर्द सुरू करणाऱ्या पवार पहिल्यांदा २०१९ मध्ये भाजपच्या खासदार म्हणून निवडून आल्या. त्यांना गेल्या वर्षी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात राज्यमंत्रीपद मिळाले. कोरोना काळात, तसेच देशातील आरोग्य सुविधांमध्ये सुधार करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांचे मत आहे. आरोग्य, कोरोना काळातील आव्हाने, तसेच महाराष्ट्रातील आरोग्य समस्यांबाबत त्यांच्याशी केलेली ही बातचीत.

कोरोनाची तिसरी लाट लवकर ओसरली व या लाटेचे स्वरूप अधिक गंभीर नव्हते. काय कारण आहे? 
- कोरोना आपल्यासाठी हा नवा रोग होता. आपल्यासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगात या विषाणूची माहिती फारशी कुणाला नव्हती. त्यामुळे पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत आपण आपल्या आरोग्य सुविधा बळकट करण्यावर अधिक भर दिला. पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱ्या लाटेमध्ये लोकांना अधिक गंभीर संकटाचा सामना करावा लागला. या दोन लाटांमध्ये आलेले अनुभव तिसऱ्या लाटेच्या वेळी कामी आले. यामुळे कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांना ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटरची व काही विशिष्ट औषधींची गरज असते. याची पूर्तता केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आल्यामुळे तिसरी लाट लवकर ओसरण्यास मदत झाली.

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य खात्याच्या तरतुदीमध्ये कपात झालेली आहे. यामागची कारणे काय आहेत? 
- आरोग्य खात्याच्या तरतुदीमध्ये कपात झालेली नाही. गेल्या वर्षी आपल्याला लोकांचे कोरोना लसीकरण करावयाचे होते. त्यामुळे आरोग्य खात्याला अधिक तरतुदीची गरज होती. आज या तरतुदीमुळेच देशात लसीचे १६५ कोटी डोस आपण देऊ शकलो. अनेकांचे लसीकरण झालेले आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात लसीकरणावरील खर्च कमी होणार आहे. यामुळे यावर्षीच्या तरतुदींमध्ये कपात झालेली दिसून येते. 

महाराष्ट्रात कुपोषणाचा मोठा प्रश्न आहे. यावर केंद्राच्या काय उपाययोजना आहेत? 
- महाराष्ट्रात हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून आहे. प्रामुख्याने आदिवासी भागामध्ये हा प्रश्न आपल्याला अधिक गंभीर असल्याचे दिसून  येतो. आदिवासींच्या विकासासाठी केंद्र सरकारतर्फे राज्य सरकारला निधी दिलेला आहे. जवळपास १,१०० कोटी रुपयांचा हा निधी आहे. यापैकी बराचसा निधी अद्यापही अखर्चित आहे. हा निधी महाराष्ट्रात खर्च होण्याची आवश्यकता आहे.

कोरोनाच्या लाटा वारंवार येत आहेत. त्या थोपविण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न होत आहेत? 
- यावर अशी कोणतीची एक उपाययोजना नाही. कोरोना रुग्ण ट्रेस करणे, त्यांची चाचणी करणे व त्यांच्यावर उपचार करणे हाच यावर उपाय आहे. यासाठी देशातील प्रयोगशाळांचे जाळे मजबूत केलेले आहे. लसीकरणाचा वेग वाढला आहे. यामुळेच आपण पाहत आहोत की, तिसऱ्या लाटेचा फारसा प्रभाव जाणवला नाही. ओमायक्रॉनवर आपण सहज मात करू शकलो. लसीकरणाचे प्रमाण वाढल्यामुळे आपण तिसऱ्या लाटेचा समर्थपणे सामना केला आहे.