संघसेवकांना केंद्रीय नोकऱ्या?

पाच दशकांपासूनचे निर्बंध हटविताना केंद्रीय नोकऱ्यांची दारे रा.स्व. संघाचे स्वयंसेवक तसेच जमाते इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांसाठी खुली करण्याचे संकेत दिले आहेत.

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने पाच दशकांपासूनचे निर्बंध हटविताना केंद्रीय नोकऱ्यांची दारे रा.स्व. संघाचे स्वयंसेवक तसेच जमाते इस्लामीच्या कार्यकर्त्यांसाठी खुली करण्याचे संकेत दिले आहेत. गोव्यामध्ये नव्या रोजगार भरतीसाठी संघाचे स्वयंसेवक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागल्याचे वृत्त धडकताच केंद्र सरकारने त्याबाबत खुलासा केल्यामुळे ही बाब स्पष्ट झाली.
स्वयंसेवकांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. जुना आदेश कायम ठेवण्यात आला असेल तर गृह मंत्रालयाशी सल्लामसलत करीत फेरआढावा घेतला जाणार असल्याचे कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग यांनी येथे पत्रकारांना सांगितले.
आदेशाचे काटेकोर पालन नव्हते...
१९७५ आणि १९८० मध्ये सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि विभागांना नव्याने हा आदेश जारी करण्यात आला होता, मात्र त्याचे पालन केले जात नव्हते. अलीकडे गोव्यातील रोजगार भरतीच्या वेळी उमेदवारांना संबंधित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश देण्यात आल्यामुळे जुना दंडक कायम असल्याचे सूचित झाले. या पार्श्वभूमीवर जितेंद्रसिंग यांनी केलेला खुलासा केंद्र सरकारच्या नोकरीची दारे संघ स्वयंसेवकांसाठी खुली असल्याचे स्पष्ट करणारा ठरतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंग आणि अन्य केंद्रीय मंत्र्यांनी रा.स्व. संघाशी असलेले संबंध ही अभिमानाची बाब असल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे.(वृत्तसंस्था)
>सरकारी नोकऱ्यांची १९६६ पासून बंदी...
नव्या रोजगार भरतीसाठी रा.स्व. संघ किंवा जमाते इस्लामी या संघटनेचे सदस्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र बंधनकारक करण्याचा आदेश सर्वप्रथम १९६६ मध्ये जारी करण्यात आला होता. या आदेशानुसार संघ स्वयंसेवक किंवा जमाते इस्लामीच्या सदस्य असलेल्यांना केंद्र सरकारच्या कोणत्याही नोकरीत प्रवेश दिला जात नव्हता.