देशाच्या ऐक्याशी तडजोड नाही

जम्मू-काश्मिरातील कट्टर फुटीरवादी मसरत आलम याची सुटका अस्वीकारार्ह असून केंद्र सरकारला कुठलीही पूर्वसूचना न देता हा निर्णय घेण्यात आला

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मिरातील कट्टर फुटीरवादी मसरत आलम याची सुटका अस्वीकारार्ह असून केंद्र सरकारला कुठलीही पूर्वसूचना न देता हा निर्णय घेण्यात आला, असा खुलासा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी लोकसभेत केला. सोबतच देशाची एकता आणि अखंडता अबाधित ठेवण्यास आपले सरकार वचनबद्ध असल्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
फुटीरवादी शक्ती, त्यांना समर्थन देणारे आणि कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल. देशवासीयांच्या मनात फुटीरवाद्यांबद्दल ज्या तीव्र भावना आहेत तशाच माझ्या आणि सरकारच्याही आहेत, असे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले. जम्मू-काश्मीरमधील मुफ्ती मोहम्मद सईद यांच्या नेतृत्वातील पीडीपी-भाजपा युती सरकारने घेतलेल्या आलमच्या सुटकेच्या निर्णयावर प्रचंड वादंग निर्माण झाले आहे. सोमवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. आलमच्या सुटकेचा निर्णय राष्ट्रविरोधी आणि देशाच्या एकतेसाठी धोकादायक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यानंतर गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी याप्रकरणी दोन्ही सभागृहात निवेदन सादर केले. लोकसभेत विरोधी सदस्यांचा अनावर झालेला रोष बघून पंतप्रधानांना स्वत: हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी सरकारची या मुद्यावरील भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, सरकार स्थापन झाल्यापासून तेथे ज्या काही हालचाली सुरू आहेत त्याबाबत भारत सरकारसोबत कुठलीही सल्लामसलत करण्यात आलेली नाही अथवा पूर्वसूचनाही दिलेली नाही.
सरकार देशहिताशी समझोता करीत असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना हा निर्णय अस्वीकारार्ह असून आजवर राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच पावले उचलण्यात आली आहेत आणि पुढेही हीच परंपरा सुरू राहील,असे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. ते म्हणाले, या घटनेबाबत देशात आणि सभागृहात जो आक्रोश आहे त्यात मी पण आपला आवाज मिसळत सहभागी होतो आहे.
केंद्र सरकारने या मुद्यावर राज्य सरकारला स्पष्टीकरण मागितले असून त्यांचे उत्तर आल्यावर पुढील कारवाई केली जाईल,असेही त्यांनी सांगितले. तर केंद्राने यापूर्वीच राज्य सरकारला स्पष्टीकरण मागितले होते. परंतु त्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने पुन्हा स्पष्टीकरण मागण्यात आले असल्याची माहिती गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी दिली.
पंतप्रधान शांत का? असा प्रश्न विचारला जात आहे. परंतु आम्ही या मुद्यावर मौन बाळगण्याचे काही कारण नाही. काश्मीरसाठी आम्ही श्यामप्रसाद मुखर्जी यांना गमावले आहे. त्यामुळे आम्हाला कुणी देशभक्ती शिकवू नये, असेही पंतप्रधानांनी विरोधकांना यावेळी सुनावले. तत्पूर्वी गृहमंत्री राजनाथसिंग यांनी याप्रकरणी राज्य सरकारकडून गृह मंत्रालयाला मिळालेल्या अहवालाची माहिती सभागृहाला देताना सरकार लोकांच्या सुरक्षेबाबत कदापि तडजोड करणार नाही,असे आश्वासन दिले. ते म्हणाले, सरकारने हे संपूर्ण प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)