रेल्वे विद्यापीठाचे पान हललेलेच नाही

नव्या सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पातील ३९ आश्वासनांची गेल्या ३६ दिवसांत पूर्तता झाल्याचा दावा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केला आहे.

रघुनाथ पांडे - नवी दिल्ली
नव्या सरकारच्या पहिल्या रेल्वे अर्थसंकल्पातील ३९ आश्वासनांची गेल्या ३६ दिवसांत पूर्तता झाल्याचा दावा रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी केला आहे. मात्र त्याचवेळी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेले रेल्वे विद्यापीठ वर्षभरात आकाराला येऊ शकले नसल्याची कबुलीच त्यांनी दिली. रेल्वे विद्यापीठाची संकल्पना सोपी नसल्याची पुस्तीही प्रभू यांनी केंद्र सरकारच्या वर्षपूर्तीच्या तोंडावर लोकमतला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत जोडली.
रेल्वे विद्यापीठाचे काय झाले? वर्ष संपत आहे?
रेल्वे विद्यापीठ ही संकल्पना सोपी नाही. तांत्रिक असल्याने जगात जिथे कोठे असे प्रयोग झाले त्याचे अहवाल मागविले आहेत. पहिल्या टप्प्यात देशातील काही विद्यापीठांतून रेल्वेबाबतचे अभ्यासक्रम सुरू करत आहोत. मुंबई विद्यापीठासोबत एक सामंजस्य करार झाला. मात्र पुढच्या सत्रात विद्यापीठाला सुरू वात होईल. ते कोठे स्थापन केले जावे याचा निर्णय उच्चस्तरीय चर्चेतून होईल. पण चीनमध्ये रेल्वेचा पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण देणारे विद्यापीठ आहे. त्याचा अभ्यास करण्यासाठी याच आठवड्यात रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष व सदस्य जात आहेत. पुढच्या तीन महिन्यात ते अहवाल देतील जेणेकरून पुढच्यावर्षी विद्यापीठात सुरू करता येऊ शकेल.
कोकण रेल्वेचा पावसाळी प्रवास सुखकर कसा कराल?
लाखमोलाचा प्रश्न आहे. सह्याद्री कडा तोडून कोकण रेल्वे अवतरली आणि कोकण देशाची जोडले गेले. पावसाळ््यात दरड कोसळण्यापासून अनेक अडचणी येऊन रेल्वेमार्ग बंद पडू शकतो. कारण तेथील भौगोलिक स्थितीच तशी आहे. सध्या तरी यावर कोणताच तोडगा रेल्वेकडे नाही. पण दैनंदिन देखभालीतून प्रवास सुखकर होईल याकडे कटाक्ष आहे.
रेल्वेतील दलालखोरी का संपत नाही?
संपू लागली. रेल्वेमंत्रालय दलालांचा अड्डा होता. मी संपूर्ण माहिती घेतली आणि चाप लावला. दलाल दिसला तर कारवाई करण्याचेच धोरण अवलंबिण्यास सांगितले. टेंडरिंगसाठी फिरणारे दलाल मोडून काढले, याचा गाजावाजा केला नाही. तिकीटांमधील दलालखोरी संपवायला सुरूवात होईल. फौजदारी कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. रिझर्व पोलीस फोर्सवर जबाबदारी टाकली. १२० दिवसांच्या आरक्षणावरून दलालीला मोठा ब्रेक बसला आहे.
कोचमधील दरोडे, चोऱ्या थांबत का नाहीत?
राज्य सरकारच्या अधिकारातील पोलीस दल रेल्वेमध्ये असल्याने मोठी अडचण आहे. कोणताही विषय त्यांच्यापर्यंत जातो. रेल्वे पालीस कॅडर यासाठी कामी लावण्याचा विचार आहे. राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्रे पाठविली, पण त्यांचा विरोध असल्याने सध्या तरी निर्णय झालेला नाही. मात्र धावत्या गाडीतून मोबाईलवर येणाऱ्या तक्रारींची तात्काळ दखल घेतल्याने धाक निर्माण होत आहे.
सहाव्या वेतन आयोगामुळे रेल्वे अडचणीत आल्याचे श्वेतपत्रिका म्हणते, मग सातवा वेतन आयोग लागू करणार का?
१३ लाख कर्मचारी रेल्वेत आहेत. त्यांनी आपली कार्यशैली बदलावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गतिमान व्हावे लागेल. वेतन आयोगाची अपरिहार्यता असेल पण तो लागू करताना गरज विचारात घेतली जाईल. रेल्वेची सध्याची स्थिती आर्थिक भार पेलण्याची नाही. प्रलंबित योजना पूर्ण करण्यासाठी पाच लाख कोटींची आवश्यकता आहे. रेल्वमार्गाच्या बळकटीकरणासह दैनंदिन कामकाजासाठी अतिरिक्त अडीच लाख कोटींची गरज आहे. तशातच सातव्या वेतन आयोगामुळे गणित बिघडेल. म्हणून वित्त व्यवस्थेसाठी नवीन मॉडेल तयार करावे लागेल, ती तयारी आम्ही सुरू केली.

भोजन व्यवस्था सुधारण्याची गरज आहे?
भोजन व्यवस्थेसह कपडे, स्वच्छता आदींवर लक्ष ठेवले जात आहे. गरम व ताजे अन्न देण्यासाठी योजना दिवाळीनंतर कार्यन्वित होईल.

11563 फाटकांवरील चौकीदार दुसऱ्या कामाला जोडायचे आहेत. फाटकांचे आधुनिकीकीकरण करायचे आहे.

730 फाटकांवर यंदा काम सुरू झाले. उड्डाणपुल, सब-वे करून हा पेच सोडविला जाईल.

40 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा
संपूर्ण बदल करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.