अविवाहित मुलीला लग्नाचा खर्च पालकांकडे मागण्याचा कायदेशीर अधिकार; हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल

उच्च न्यायालयानं बदलला कुटुंब न्यायालयाचा निकाल; सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्याला यश

बिलासपूर: अविवाहित तरुणीनं लग्नाच्या खर्चासाठी आपल्याच पालकांविरोधात केलेल्या याचिकेवर छत्तीसगडमधील बिलासपूर उच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. अविवाहित तरुणी तिच्या लग्नात होणाऱ्या खर्चासाठी पालकांवर दावा करू शकते, असा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला. उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती गौतम भादुडी आणि न्यायमूर्ती संजय अग्रवाल यांच्या खंडपीठानं हा महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावला. 

हिंदू दत्तक आणि देखभाल अधिनियमाच्या अंतर्गत आदेश देत असल्याचं न्यायालयानं निकाल सुनावताना म्हटलं. उच्च न्यायालयानं दुर्ग कुटुंब न्यायालयानं निकाल बदलला. या प्रकरणी पुनर्विचार करून निर्णय देण्याचा आदेशही न्यायालयानं दिला आहे. या निकालाची सध्या सर्वत्र चर्चा आहे.

नेमकं प्रकरण काय?
दुर्ग जिल्ह्यातल्या भिलाई स्टिल प्लांटमध्ये काम करणाऱ्या भानुराम यांच्या मुलीनं २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वडिलांना निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या ७५ लाखांपैकी २५ लाख रुपये मिळावेत यासाठी तिनं याचिका केली होती. मात्र याचिका योग्य नसल्याचं म्हणत जानेवारी २०१६ मध्ये न्यायालयानं ती फेटाळून लावली.

हिंदू दत्तक आणि देखभाल अधिनियमाच्या अंतर्गत तरुणी कुटुंब न्यायालयात अर्ज करू शकते, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं. त्यानंतर तरुणीनं दुर्ग कुटुंब न्यायालयात अपील केलं. तिनं वडिलांकडे लग्नासाठी २५ लाखांची मागणी केली. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कुटुंब न्यायालयानं मुलीची मागणी फेटाळली. त्यानंतर तरुणीनं या निकालाला पुन्हा उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.

६ वर्षांनंतर महत्त्वाचा निकाल
बिलासपूर उच्च न्यायालयात तरुणीनं ६ वर्षे कायदेशीर लढा दिला. त्यानंतर न्यायालयानं तिच्या बाजूनं निकाल दिला. तरुणीनं तिच्या लग्नात होणाऱ्या खर्चासाठी २५ लाखांची मागणी केली होती. वडिलांना निवृत्तीनंतर ७५ लाख मिळणार आहेत. त्यापैकी २५ लाख रुपये मला मिळावेत अशी मागणी तरुणीनं केली. उच्च न्यायालयानं तरुणीच्या बाजूनं निकाल देत कुटुंब न्यायालयाचा निकाल बदलला.

Read in English