लव्ह जिहादच्या नावाखाली विदेशातून फंडिंग, हिंदू मुलींची लावली जाते बोली - साक्षी महाराज

sakshi maharaj : शनिवारी फिरोजाबाद येथे एका कार्यक्रमात खासदार साक्षी महाराज उपस्थित होते.

ठळक मुद्देयोगी सरकारने आणलेल्या लव्ह जिहाद कायद्याचे साक्षी महाराज यांनी कौतुक केले आहे.

फिरोजाबाद : देशातील इतर राज्यांप्रमाणेच योगी सरकारनेही उत्तर प्रदेशात 'लव्ह जिहाद'विरूद्ध कायदा आणण्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले. दरम्यान, याविषयी बोलताना लव्ह जिहादच्या नावाखाली हिंदू मुलींची बोली लावली जाते, असे विधान उत्तर प्रदेशमधील उन्नावचे भाजपा खासदार साक्षी महाराज यांनी केले आहे. 

शनिवारी फिरोजाबाद येथे एका कार्यक्रमात खासदार साक्षी महाराज उपस्थित होते. यावेळी ते म्हणाले, "लव्ह हा एक चांगला शब्द आहे. लव्ह प्रेम विवाहाची परंपरा सृष्टीची निर्मिती झाली, तेव्हापासून सुरू आहे. यात कोणालाही आक्षेप नाही. मात्र, ज्यावेळी जिहाद जोडला जातो, त्यावेळी ते विषबाधा होते. लव्ह जिहाद हिंदूच्या मुलींना खोटी नावे ठेवून फसवणूक केली जाते. त्यांच्याकडून दहशतवादी जन्माला घातला जातो आणि त्यानंतर त्यांना सोडून दिले जाते." 

याचबरोबर, प्रेम विवाह 99 टक्के यशस्वी असतात, पण लव्ह जिहाद 99 टक्के अपयशी ठरतात. तर लव्ह जिहादचे पैसे परदेशातून येतात. जिथे कट्टर हिंदूच्या मुलींची किंमत 11 लाख रुपये आहे. ब्राह्मण ठाकूर आणि ओबीसी मुलींच्या वेगवेगळ्या किंमती निश्चित आहेत. तसेच, मदरसे व मशिदीमधून हे चालविले जाते, असा दावा साक्षी महाराज यांनी केला आहे. याशिवाय, योगी सरकारने आणलेल्या लव्ह जिहाद कायद्याचे त्यांनी कौतुक केले आहे.

दुसरीकडे, योगी सरकारच्या लव्ह जिहाद संबंधित धर्म परिवर्तन अशा अध्यादेशाला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. हा अध्यादेश नैतिक आणि घटनात्मकदृष्ट्या बेकायदेशीर असल्याचे सांगत तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

50 हजार रुपयांपर्यंत दंड
उत्तरप्रदेशच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी लग्नासाठी बेकायदेशीर धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. याआधी राज्य सरकारचे प्रवक्ते सिद्धार्थनाथ सिंह यांनी सांगितले की, 'मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लग्नासाठी फसवणूक करून धर्मांतर केल्या जाणाऱ्या घटना थांबविण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.'
हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर 15 ते 50 हजारांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. त्याचबरोबर लग्नाच्या नावावर धर्मांतर करणे बेकायदेशीर घोषित केले आहे. तसेच, जर कोणताही गट धर्मांतर करीत असेल तर त्याला 3 ते 10 वर्षांची शिक्षा होईल.