उन्नाव खटला जलदगती न्यायालयात

पीडित कुटुंबाला पंतप्रधान योजनेंतर्गत घर

लखनौ : उन्नावमधील पीडित महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी यावर दु:ख व्यक्त करीत हा खटला फास्ट ट्रॅक न्यायालयात चालविण्याचे निर्देश दिले, तसेच राज्य सरकारच्या दोन मंत्र्यांना तात्काळ उन्नाव प्रकरणातील त्या महिलेच्या गावी पाठविले असून अंत्यसंस्कार होईपर्यंत हे मंत्री येथे थांबणार आहेत. पीडितेचे पार्थिक शनिवारी रात्री ९ नंतर तिच्या गावी पोहोचले.

राज्य सरकारच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर शिक्षणमंत्री कमल राणी वरुण आणि कामगारमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य हे उन्नाव पीडितेच्या गावी रवाना झाले आहेत. योगी आदित्यनाथ यांनी पीडितेच्या मृत्यूवर दु:ख व्यक्त केले असून, ही घटना दुर्र्भाग्यपूर्ण असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना पोलिसांनी अटक केलेली असून, खटल्याची सुनावणी जलदगती न्यायालयात होईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

उन्नाव जिल्ह्याच्या बिहार पोलीस ठाण्यांतर्गत एका गावातील बलात्कारपीडिता गुरुवारी रेल्वेस्थानकाकडे जात असताना रस्त्यात पाच जणांनी तिला जिवंत पेटविले. यातील दोन जणांविरुद्ध पीडितेने बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. जवळपास ९० टक्के जळालेल्या पीडितेवर दिल्लीच्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू होते. शुक्रवारी रात्री तिचा मृत्यू झाला.

क्रूरतेस मर्यादा नसतात : ममता बॅनर्जी

उन्नावपीडितेच्या मृत्यूवर दु:ख व्यक्त करताना पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी टष्ट्वीट केले आहे की, क्रूरतेस कोणतीही मर्यादा नसते.

सरकार असंवेदनशील : मालिवाल

दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालिवाल यांनी शनिवारी सरकारवर टीका करताना म्हटले आहे की, ते बहिरे आणि असंवेदनशील आहे. पीडितेच्या किंकाळ्या त्यांना ऐकू येत नाहीत. बलात्कारातील दोषींना दोषी ठरविल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत फाशी दिली जावी या मागणीसाठी त्या बेमुदत उपोषणाला बसल्या आहेत.

उपराष्ट्रपतींनी केली चिंता व्यक्त

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, नवे विधेयक अथवा कायदा करणे हा यावर एकमेव तोडगा नाही. समाजातील वाईट प्रवृत्तींचा नाश करण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय कौशल्य आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घ्यावी : मायावती

उत्तर प्रदेशात होणाऱ्या बलात्काराच्या घटनांवर राज्य सरकार व केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करताना बसपाप्रमुख मायावती यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा घटनांची स्वत:हून दखल घ्यावी, तसेच केंद्र सरकारला अशा प्रकरणात कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत. तथापि, महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कठोर कायदा करावा. राज्यात असा एकही दिवस जात नाही की, ज्यादिवशी बलात्कार वा छेडछाडीची घटना घडत नाही.

पीडितेच्या कुटुंबाला २५ लाखांची मदत

पीडितेच्या कुटुंबाला २५ लाख रुपयांची मदत आणि पंतप्रधान निवास योजनेंतर्गत घर देण्यात येईल, अशी घोषणा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे. अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी यांनी सांगितले की, याशिवाय स्थानिक प्रशासन पीडितेच्या कुटुंबाला सर्वोतोपरी मदत करेन. उन्नावमध्ये दाखल झालेले कॅबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य यांनी सांगितले की, आम्ही पीडित कुटुंबीयांसोबत आहोत.

बलात्काराचे खटले त्वरित निकाली काढा : प्रसाद

बलात्काराचे खटले त्वरित निकाली काढण्यासाठी एक यंत्रणा निश्चित करण्याची गरज आहे, असे मत कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी व्यक्त केले आहे. ते म्हणाले की, सरन्यायाधीश आणि ज्येष्ठ न्यायाधीशांना मी विनंती करतो की, असे खटले निकाली काढण्यासाठी एक यंत्रणा असावी. देशातील महिला वेदना आणि त्रासात आहेत. त्या न्यायाची मागणी करीत आहेत. गंभीर गुन्ह्यांसाठी ७०४ फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहेत, तर पॉक्सो आणि बलात्कार प्रकरणांसाठी सरकार १,१२३ न्यायालये स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे, असेही ते म्हणाले.

उत्तर प्रदेश बलात्काराची राजधानी : काँग्रेस

उन्नाव प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी करीत काँग्रेसने म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेश बलात्काराची राजधानी झाले आहे. काँग्रेसच्या प्रवक्त्या सुप्रिया श्रीनात यांनी म्हटले आहे की, उन्नाव प्रकरणाची जबाबदारी उत्तर प्रदेश सरकारवर आहे. याठिकाणी कायदा व सुव्यवस्था ढासळली आहे.