उन्नाव बलात्कार प्रकरण : भाजपाचा निलंबित दोषी आमदार कुलदीप सिंग सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा

Unnao Rape Case : 2017मधल्या उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणात भाजपाच्या निलंबित दोषी आमदाराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

नवी दिल्लीः 2017मधल्या उत्तर प्रदेशातील उन्नाव बलात्कार प्रकरणात भाजपाच्या निलंबित दोषी आमदाराला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. तीस हजारी कोर्टाचे न्यायाधीश धर्मेश शर्मा यांनी हा निर्णय सुनावला आहे. सीबीआयने कोर्टात कुलदीपला कठोरातील कठोर शिक्षा द्यावी अशी मागणी केली होती. अखेर न्यायालयानं त्याला आजन्म कारावास ठोठावला आहे. कुलदीपच्या वकिलांनी त्याचे सामाजिक आयुष्य पाहता कमीत कमी शिक्षा देण्याची कोर्टाला विनंती केली होती. परंतु न्यायालयानं ती धुडकावून लावली आहे. तसेच पीडितेला नुकसानभरपाईसाठी 25 लाख रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयानं कुलदीप सिंग सेंगरला दिले आहेत.  

तत्पूर्वी न्यायालयानं 10 डिसेंबरला सर्वच पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय 16 डिसेंबरपर्यंत राखून ठेवला होता. त्यानंतरच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने सेंगरला दोषी ठरवलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हे प्रकरण लखनऊहून दिल्लीतील तीस हजारी कोर्टाकडे वर्ग करण्यात आलं होतं.

2017 Unnao rape case: BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar sentenced to life imprisonment by Delhi's Tis Hazari Court pic.twitter.com/SqBcCmzjdc

— ANI (@ANI) December 20, 2019

न्या. धर्मेश शर्मा यांनी 5 ऑगस्टपासून या प्रकरणावर प्रत्येक दिवशी सुनावणी सुरू केली होती. कोर्टाने पॉक्सो कायदा, कलम 3 व 4 आणि भादंवि कलम 120ब (गुन्हेगारी कट), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण आणि महिलेवर विवाहासाठी दबाव टाकणं), 376 (बलात्कार) असे गुन्हे निश्चित करण्यात आले आहेत. 4 जून 2017 रोजी नोकरी देण्याच्या बहाण्यानं सेंगरनं सहकारी शशी सिंह हिच्यासोबत मिळून कट रचला आणि 16 -17 वर्षांच्या तरुणीशी जबरदस्तीनं शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले.

2017 Unnao rape case: Delhi's Tis Hazari Court has also ordered BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar to pay a compensation of Rs. 25 lakhs to the victim https://t.co/xfaVVsOG0X

— ANI (@ANI) December 20, 2019

नेमकं काय आहे उन्नाव प्रकरण?
पीडिता आणि तिच्या आईनं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या निवासस्थानी जाऊन आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आलं. पीडितेच्या वडिलांविरोधात 3 एप्रिल 2018 रोजी  शस्त्र अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीत पीडितेच्या वडिलांचा मृत्यू झाला होता. 28 जुलै रोजी काकांना भेटून परतताना रायबरेलीत पीडिता, तिची काकी, मावशी आणि वकिलांच्या कारला एका ट्रकनं धडक दिली. यात काकी आणि मावशीचा मृत्यू झाला होता. तर पीडितेचा वकीलही गंभीर जखमी झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लखनऊहून दिल्लीला आणून जखमींना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. जिथे बरेच दिवस त्यांच्यावर उपचार झाले. सध्या पीडिता कुटुंबीयासोबत दिल्ली राहत असून, उन्नावमध्ये परतण्यास तिनं नकार दिला आहे.  

Read in English