हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता, एक दोषी

उत्तर प्रदेशातील हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणी एससी-एसटी कोर्टाने आज निकाल दिला. न्यायालयाने चारपैकी तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. तर एका आरोपीला शिक्षा दिली आहे. १४ सप्टेंबर २०२० रोजी हातरसमध्ये एका दलित मुलीवर काही तरुणांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. यानंतर त्यांना दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. २९ सप्टेंबर रोजी उपचारादरम्यान मुलीचा मृत्यू झाला होता.

एससी-एसटी कोर्टाने लव-कुश, रामू आणि रवी या तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. संदीप या आरोपीला न्यायालयाने ३/११० आणि ३०४ नुसार दोषी ठरवले आहे. कोर्ट २ वाजता दोषींना शिक्षा सुनावणार आहे. मात्र, पीडित पक्ष या निकालावर असमाधानी असल्याचे दिसून आले. या निर्णयाविरोधात पीडित पक्ष उच्च न्यायालयात जाणार आहे.

त्रिपुरात भाजपला 'अच्छे दिन'; निवडणूक निकालात आघाडी, पहिला कौल आला

पीडितेने उपचारादरम्यान दिलेल्या जबाबात संदीप, रामू, लवकुश आणि रवी या चार तरुणांवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप केला होता. त्याआधारे पोलिसांनी चार तरुणांना अटक केली होती. या प्रकरणी यूपी पोलिसांवर सर्व प्रकारचे प्रश्न उपस्थित झाले होते. पोलिसांनी कुटुंबीयांना न सांगता मुलीवर अंत्यसंस्कार केल्याचा आरोप करण्यात आला. एवढेच नाही तर यूपी पोलिसांनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्टच्या आधारे पीडितेवर सामूहिक बलात्कार झाला नसल्याचा दावा केला होता. यूपी पोलिसांच्या या दाव्यावर कोर्टाने यूपी पोलिसांना फटकारले. योगी सरकारने याप्रकरणी एसआयटीही स्थापन केली होती.

मात्र, या घटनेचा देशभरातून निषेध करण्यात आला होता. या प्रकरणी योगी सरकारने सीबीआय चौकशीची शिफारस केली होती, त्यानंतर सीबीआयने तपास हाती घेतला आणि पीडितेच्या कुटुंबीयांची अनेकदा चौकशी केली. सीबीआयने अलीगड तुरुंगात बंद असलेल्या चारही आरोपींची चौकशी केली होती. आरोपींची पॉलीग्राफी चाचणी आणि ब्रेन मॅपिंगही करण्यात आले. नुकतेच सीबीआयने या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. सीबीआयने २२ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या पीडितेच्या शेवटच्या जबानीच्या आधारे आरोपपत्र दाखल केले आणि निर्णय कोर्टावर सोडला. सीबीआयने हातरस प्रकरणाशी संबंधित ४ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते. एजन्सीने चार आरोपींविरुद्ध हत्या, सामूहिक बलात्कार आणि एससी-एसटी कायद्याच्या कलमांतर्गत आरोपपत्र दाखल केले होते. कलम ३२५, एससी-एसटी कायदा ३७६ ए आणि ३७६ डी आणि ३०२ अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.