अर्थसंकल्पावरून संसदेत गदारोळ; बिहार, आंध्रवर खैरात केल्याने 'इंडिया'चा संताप

तरतुदींत भेदभावाचा आरोप करत विरोधकांनी केला सभात्याग; अर्थमंत्री सीतारामन यांचा पलटवार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिहार आणि आंध्र प्रदेश ही दोन राज्ये वगळता इतर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांविरुद्ध भेदभाव केल्याच्या निषेधार्थ 'इंडिया' आघाडीच्या खासदारांनी बुधवारी लोकसभा व राज्यसभेतून सभात्याग केला. त्यावर काँग्रेसने यापूर्वी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पांमध्ये सर्व राज्यांचा उल्लेख आढळत नाही, असा पलटवार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला.

सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी सदस्यांनी अर्थसंकल्पीय वाटपाचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला. घोषणाबाजी करताच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात ते अडथळा आणत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. बिर्ला व संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी संसदेच्या पायऱ्यांवर विरोधकांच्या आंदोलनामुळे खासदारांना प्रवेश करण्यात अडचण येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

राज्यांचा उल्लेख नाही याचा अर्थ योजना नाहीत असे नाही...
फेब्रुवारीमध्ये सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात किंवा मंगळवारी संसदेत सादर केलेल्या संपूर्ण अर्थसंकल्पात अनेक राज्यांचे नाव घेतले नाही, याचा अर्थ असा नाही की सरकारी योजना राज्यांसाठी काम करत नाहीत, अशा खुलासा अर्थमंत्र्यांनी केला.

राज्यसभेतही गदारोळ
'इंडिया' आघाडीच्या खासदारांची निदर्शने
केंद्रीय अर्थसंकल्पात विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांविरुद्ध कथित भेदभाव केल्याबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या प्रमुख सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह 'इंडिया' आघाडीच्या खासदारांनी बुधवारी संसदेच्या आवारात निदर्शने केली.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीच्या खासदारांनी बुधवारी राज्यसभेतून सभात्याग केला. काँग्रेसने यापूर्वी सादर केलेल्या कोणत्याही अर्थसंकल्पांमध्ये सर्व राज्यांचा उल्लेख आढळत नाही, असा पलटवार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला. सभापती जगदीप धनखड यांनी नियम २६७ अन्वये निर्धारित विषय स्थगित करून अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर चर्चा करण्याची नोटीस फेटाळल्यानंतर विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोनच राज्यांसाठी निधी आणि योजना जाहीर झाल्या. इतर सर्व राज्यांचा कोणताही उल्लेख आढळला नाही.