केंद्र सरकारच्या 'या' विभागांमध्ये आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही; का? जाणून घ्या...

UPSC च्या लॅटरल एंट्रीमुळे देशातील राजकारण तापले आहे.

UPSC Lateral Entry Reservation Row : UPSC तील लॅटरल एंट्रीमुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. केंद्र सरकारने लॅटरल एंट्रीची जाहिरात मागे घेतली असली तरीदेखील, या मुद्द्यावरुन विरोधक सरकारवर टीका करत आहेत. आता RJD नेते तेजस्वी यादव यांनी मंगळवारी X वर एक पोस्ट लिहिली. 'आरक्षणविरोधी मोदी सरकारने कृषी संशोधन आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित 368 पदांच्या नियुक्त्यांमध्ये दलित, मागासवर्गीय आणि आदिवासींचे आरक्षण रद्द केले,' अशी टीका तेजस्वी यांनी पोस्टमधून केली. 

केंद्राने जाहिरात मागे घेण्यास सांगितले
दरम्यान, लॅटरल एंट्रीविरोधातील वाढता वाद पाहता. केंद्रीय कार्मिक विभागाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी UPSC चेअरमन प्रीती सुदान यांना पत्र लिहून जाहिरात मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या. 17 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या जाहिरातीद्वारे UPSC ने केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये 45 पदांची भरती जाहीर केली होती. या पदांवर खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची नियुक्ती केली जाणार होती. पण, विरोधकांच्या विरोधानंतर ही भरती रद्द करण्यात आली आहे.

केंद्रीय नोकऱ्यांमध्ये किती आरक्षण आहे?
काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि तेजस्वी यादव यांनी लॅटरल एंट्रीच्या मुद्द्याला आरक्षणाशी जोडले आहे. सरकारला दलित, मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करायचे आहे, अशी टीका त्यांच्याकडून होत आहे. सध्या केंद्राने निर्माण केलेल्या नोकऱ्यांमध्ये संविधानाच्या कलम 16(4) अंतर्गत आरक्षण दिले जाते. या अंतर्गत अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या परिस्थितीनुसार, राष्ट्रीय स्तरावर अनुसूचित जातींना (एसटी) 15 टक्के, अनुसूचित जमातींना (एसटी) 7.5 टक्के आणि इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) 27 टक्के आरक्षण दिले जात आहे. अशा प्रकारे एकूण 50 टक्के आरक्षण दिले जात आहे. अशा परिस्थितीत एक गोष्ट जाणून घेणे महत्वाचे आहे की, केंद्र सरकारच्या सर्वच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. 

कोणत्या विभागाच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण नाही आणि का?
 

• न्यायव्यवस्था: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 124 आणि 217 नुसार सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या भरतीमध्ये आरक्षण लागू होत नाही. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय महत्वाचे असतात, त्यामुळे यात अनुभवाला खूप महत्त्व आहे. यात आरक्षणाचा समावेश करुन देशाच्या न्यायव्यवस्थेशी तडजोड करता येणार नाही. 
• संरक्षण क्षेत्र: लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांसारख्या संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित मोठ्या भरतींमध्ये आरक्षणाचा कोणताही नियम नाही. यामध्ये आरक्षणाबाबत कधीही वाद झालेला नाही. हे प्रकरण देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत असल्याने यात आरक्षण लागू होत नाही. भारतीय सैन्यात भरतीसाठीचे कौशल्य आणि देशभक्तीसह शारीरिक-मानसिक फिटनेस महत्वाचे आहे. येथे गुणवत्तेचा आधार घेतला जातो. म्हणजे कामगिरीच्या आधारे भरती केली जाते. आरक्षणामुळे भारतीय लष्कराचा दर्जा कमकुवत होऊ शकतो, त्यामुळे येथे आरक्षणाचा नियम लागू होत नाही.
• इस्रो, डीआरडीओ : इस्रो आणि डीआरडीओसह अशा अनेक संस्था आहेत, जिथे मोठ्या भरतीमध्ये आरक्षण दिले जात नाही. येथे युक्तिवाद असा आहे की या संरक्षण आणि विज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आहेत, त्या देशासाठी काम करतात. डीआरडीओमध्ये आरक्षण देऊन संस्थेच्या उपकरणांच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकत नाही. याशिवाय, भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करते आणि सर्वांना समान वागणूक देण्याच्या धोरणावर विश्वास ठेवते. त्यामुळे या संस्तेतही आरक्षण लागू होत नाही.
• वरिष्ठ पदोन्नती: IAS, IPS आणि IFS सारख्या अखिल भारतीय सेवांमध्ये वरिष्ठ स्तरावर आरक्षणाची तरतूद नाही. येथे मोठ्या प्रमाणावर पदोन्नतीसाठी आरक्षणाचा आधार घेतला जात नाही. कारण या पदांसाठी अनुभव आणि कर्तृत्वाचा आधार घेतला जातो.