यूपीएससीचा यू-टर्न, ४५ पदांची वादग्रस्त थेट भरती अखेर रद्द

विरोधकांसह घटकपक्षांच्या विरोधामुळे केंद्राचा निर्णय

नवी दिल्ली : विरोधकांकडून होणारी तीव्र टीका आणि सत्तेत सहभागी घटकपक्षांच्या विरोधानंतर केंद्र सरकारने केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची सहसचिव, संचालक, उपसचिव स्तरावरील ४५ जागांवर होणारी थेट भरती व त्यासाठीची जाहिरात रद्द करण्याची सूचना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) मंगळवारी केली. त्याचे पालन यूपीएससीने केले आहे. 

केंद्रीय कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यासंदर्भात यूपीएससीच्या अध्यक्ष प्रीती सूदन यांना एक पत्र लिहिले होते. भाजप अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी यांचा आरक्षणाचा हक्क हिरावून घेत असल्याची टीका काँग्रेसने केली होती. जितेंद्र सिंह यांनी म्हटले की, समाजातील उपेक्षित घटकांना सरकारी सेवेमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. सामाजिक न्याय देण्याच्या दृष्टीने ही गोष्ट अतिशय आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मत आहे. 

या थेट भरतीसाठी प्रसिद्ध झालेली जाहिरातही रद्द करण्यात आली आहे. सदर पदांच्या भरतीसाठी यूपीएससीने १७ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. ज्या ४५ पदांसाठी थेट भरती करण्यात येणार होती, त्यावर विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी आरक्षण ठेवले नव्हते. मात्र, आता या गोष्टीचा फेरआढावा घेणे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सामाजिक न्यायाबाबतच्या दृष्टिकोनानुसार ही निवड प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे.

या आधी कधी झाली थेट भरती?
वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली २००५ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये थेट भरतीस मान्यता दिली होती. अशीच शिफारस सहाव्या वित्त आयोगाने २०१३ साली केंद्र सरकारला केली होती. त्यावेळी व नंतरही केंद्र सरकारच्या विविध खात्यांत थेट भरतीद्वारे व आरक्षणाशिवाय ही पदे भरण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. विविध मंत्रालयांतील सचिव, यूआयडीएआयचे प्रमुख अशी महत्त्वाची पदेही याच प्रक्रियेद्वारे भरण्यात आली होती. पूर्वीच्या सरकारमध्ये राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे सदस्य पंतप्रधान कार्यालयावर नियंत्रण ठेवत असत हे सर्वांना माहिती, आहे असा टोला जितेंद्र सिंह यांनी लगावला.