NDTVवरील बंदी तत्काळ उठवा - एडीटर्स गिल्डची मागणी

हिंदी न्यूज चॅनल एनडीटीव्ही इंडियावर एका दिवसाची बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा ' एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'ने निषेध नोंदवला आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. ४ -  भारतातील आघाडीचे हिंदी न्यूज चॅनल एनडीटीव्ही इंडियावर एका दिवसाची बंदी घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा ' एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'ने निषेध नोंदवला आहे. 

पठाणकोट हल्ला झाला त्यावेळी नियम मोडून कव्हरेज केल्याचा आरोप ठेवत केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयाने एनडीटीव्ही इंडियावर ही कारवाई केली असून ९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १ पासून २४ तासांसाठी चॅनेलचे प्रसारण बंद ठेवण्यात येणार आहे. पठाणकोट हल्ल्यावेळी  एनडीटीव्ही इंडियाने केलेलं कव्हरेज हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने घातक होतं. त्यांनी दाखवलेल्या माहितीचा दहशतवादी वापर करू शकत होते, अशाप्रकारची माहिती जाहीर करणं हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं घातक आहे, असा आरोपही चॅनेलवर ठेवण्यात आला.

मात्र याप्रकरणी मीडियात नाराजी व्यक्त होत असून एनडीटीव्हीवरील ही बंदी ताबडतोब मागे घेण्यात यावी अशी मागणी 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया'च्या सदस्यांनी केली आहे. याप्रकरणी त्यांनी एक निवेदनही जारी केले आहे. 

 

(पठाणकोट हल्ला: सरकारकडून NDTV वर एका दिवसाची बंदी)

(पठाणकोटमध्ये नेमके घडले तरी काय ?)

(हाफीझ सईदची पुन्हा धमकी, पठाणकोट हल्लेखोरांचे कौतुक)

(पठाणकोट दहशतवादी हल्यातील संशयितांना पाकिस्तानमध्ये ६ दिवसांची पोलीस कोठडी)

 

' केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण मंत्रालयाने एनडीटीव्ही इंडिया एका दिवसासाठी ऑफ एअर करण्याच्या दिलेल्या निर्णयाचा 'एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया' कडक शब्दांत निषेध करत आहे. सरकारने जारी करण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीशीला एनडीटीव्हीने उत्तर दिले असून  आम्ही (पठाणकोट हल्ल्याचे) केलेले कव्हरेज संतुलित होते व इतर मीडियाने कव्हर केलेल्या गोष्टींपेक्षा अधिक वा गुप्त राखलेली कोणतीही अधिक माहिती आम्ही शेअर केली नाही' असे या निवदेनात नमूद करण्यात आले आहे. 

' (एनडीटीव्ही) चॅनेल एका दिवसासाठी ऑफ एअर करण्याचा ( हा) निर्णय (म्हणजे) प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचे आणि भारतीय नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन असून सरकारच्या या सेन्सॉरशिपमुळे आणीबाणीच्या दिवसांची आठवण करून देते.  ज्या माध्यमांच्या कव्हरेजशी सरकार समहत नसेल अशांना शिक्षा करण्याचा हा निर्णय म्हणजे सरकारने केलेला सत्तेचा दुरूपयोग असून ते प्रसारमाध्यमांच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत. प्रसारमाध्यमे जर बेपर्वाईने वागत असतील तर त्यांच्याविरोधात कायद्याच्या चौकटीत राहून कारवाई करण्याचा अधिकार नागरिकांना व सरकारला आहे. मात्र तसे न करता चॅनेलवर बंदी लादणे म्हणजे स्वातंत्र्य व न्यायाच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणे होय.  त्यामुळे चॅनेलवर एका दिवसाची बंदी लादण्याचा निर्णय तत्काळ मागे घेण्यात यावा अशी मागणी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया करत आहे.' 

 राज चेंगप्पा, अध्यक्ष

 प्रकाश दुबे, महासचिव

 सीमा मुस्तफा, कोषाध्यक्ष