उरी हल्ल्याचा बदला पूर्ण तयारीनिशीच

उरीच्या सैन्यतळावर हल्ला चढवणाऱ्या दहशतवाद्यांना योग्यवेळी धडा शिकवला जाईल, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी आपल्या इराद्याची कल्पना हल्ल्यानंतर लगेच दिली होती.

- सुरेश भटेवरा, नवी दिल्ली

उरीच्या सैन्यतळावर हल्ला चढवणाऱ्या दहशतवाद्यांना योग्यवेळी धडा शिकवला जाईल, अशा शब्दांत पंतप्रधान मोदींनी आपल्या इराद्याची कल्पना हल्ल्यानंतर लगेच दिली होती. नेमकी कोणती कारवाई करणार, याचा अंदाज मात्र येत नव्हता. पाकिस्तानवर कूटनीतिक प्रयत्नांद्वारे दशदिशांनी दबाव निर्माण करण्याचे व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्याला एकटे पाडण्याचे प्रयत्न भारत सरकारने चालवलेच होते. उरीच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशभर संताप खदखदत होता.
संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेत पाकिस्तानला खडे बोल सुनावून पाकिस्तानला दिलेला मोस्ट फेव्हर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेतल्याने तो शांत होणार नाही, याचा अंदाज सरकारला होता. अखेर बुधवारी मध्यरात्रीनंतर हेलिकॉप्टर्सच्या साहाय्याने सैन्य दलातले पॅरा कमांडोज् एलओसीपर्यंत पोहोचले व पीओकेच्या हद्दीत घुसून त्यांनी दहशतवाद्यांच्या ६ लॉचिंग पॅड्सवर थेट हल्ला चढवला. सैन्यदल आणि केंद्र सरकार यांनी संयुक्तरीत्या केलेल्या या कारवाईचे प्रमुख सूत्रधार होते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल. या धडक कारवाईत प्रतिपक्षाचे दहशतवादी व त्यांचे कॅम्प्स यांचे जे नुकसान झाले, त्याचे लाइव्ह चित्रण व छायाचित्रे पुराव्यादाखल सैन्यदलाने आपल्यापाशी तयार ठेवली आहेत. जगासमोर हे पुरावे कधी आणायचे ते सरकार ठरवणार आहे. उरीचा बदला घेण्यासाठी बुधवारी मध्यरात्री जो प्रयोग सैन्यदलाने केला तो अचानक ठरला नव्हता. नोव्हेंबर महिन्यात पाकिस्तानात होणाऱ्या सार्क संमेलनात भारत सहभागी होणार नाही, असे दोन दिवसांपूर्वी सरकारने जाहीर केले. त्यापाठोपाठ अफगाणिस्तान, भूतान व बांगलादेशनेही संमेलनावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावर परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी पाकिस्तानला चार खडे बोल सुनावले आणि भारताचा इरादा स्पष्ट केला. गुरुवारी सकाळी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सुझेन राईस व भारताचे राष्ट्रीय सल्लागार अजित डोवाल यांचे फोनवर बोलणे झाले. पाठोपाठ पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षा समितीची बैठक बोलावली. बैठकीला राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, मनोहर पर्रिकर, अजित डोवाल, सैन्यदल प्रमुख दलबीरसिंग सुहाग, परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर व डीजीएमओ रणवीरसिंग उपस्थित होते.
नियंत्रण रेषा ओलांडून, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये २ किलोमीटर्स आत घुसून, सर्जिकल स्ट्राइकचा जो यशस्वी प्रयोग केला, ती भारतातर्फे अनेक वर्षांनंतर करण्यात आलेली पहिली धडक कारवाई आहे. दहा दिवसांपूर्वी उरी सैन्य तळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचे चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठीच ही कारवाई करण्यात होती. मनोहर पर्रिकर, अजित डोवाल व सैन्यदल प्रमुख दलबीरसिंग सुहाग रात्रभर कारवाईवर देखरेख ठेवून होते. सूर्योदयापूर्वी आपले कमांडो कोणत्याही इजेशिवाय सुखरूप परतल्यावर या सर्वांनी समाधान व्यक्त केले.
भारत-पाकिस्तानदरम्यान १९४९ साली कराची करार झाला, तेव्हापासून ७७५ कि.मी. अंतराच्या नियंत्रण रेषेला शस्त्रसंधी रेषा म्हणून ओळखले जात होते. १९७१पासून ती एलओसी म्हणून ओळखली जाते. तेव्हापासून प्रथमच भारतीय सैन्याने एलओसी ओलांडून थेट पीओकेमध्ये प्रवेश केला. गतवर्षी म्यानमारमध्ये भारताने सर्जिकल स्ट्राइक केला होता. मात्र जाहीरपणे त्याची कबुली दिली नव्हती. यंदा मात्र पीओकेतील दहशतवाद्यांच्या तळावर सर्जिकल स्ट्राइक केल्याची जाहीर कबुली दिली.

पुन्हा असॉल्ट रायफलचा शोध
सैन्याकडून पुन्हा एकदा असॉल्ट रायफलचा जागतिक स्तरावर शोध सुरू झाला आहे. भारताने गत काही वर्षांत या रायफल मिळविण्याचे प्रयत्न केलेले आहेत; पण काही तांत्रिक कारणास्तव ही योजना पूर्णत्वास जाऊ शकली नाही. या रायफलच्या बाबतीत ही चर्चा नेहमीच होत आलेली आहे की, ती शत्रूंना मारणारी हवी की फक्त जखमी करणारी. अर्थात यंदाची ही योजना अधिक मोठी असेल असे सांगितले जात आहे.
सैन्याला अशा ६५ हजार रायफल्स हव्या आहेत, तर १ लाख २० हजार रायफल्सची निर्मिती भारतातच व्हावी, अशी अपेक्षाही केली जात आहे. १२ लाख जवानांसाठी अर्थात ही एक सुरुवात असेल. यासाठी एक बिलियन डॉलर एवढी रक्कम लागेल. संरक्षण मंत्रालयाने याबाबतच्या माहितीत सांगितले आहे की, सैन्याला ७.६२ एम.एम.ची रायफल हवी आहे. या रायफलद्वारे शत्रूला थेट मारता येईल. ही रायफल ५.५६ एम.एम. रायफल्सची जागा घेईल.
कमी वजनाच्या असॉल्ट रायफलची रेंज ५०० मीटरपर्यंत असावी. याचे तंत्रज्ञान हे अत्याधुनिक असावे. आगामी २५ ते ३० वर्षांपर्यंत ती काळाच्या कसोटीवर उतरायला हवी. मागील वर्षी एप्रिलमध्ये सैन्य कमांडरच्या कॉन्फरन्समध्ये याचा उल्लेख झाला होता. दरम्यान, एप्रिल २०१७मध्ये याबाबतची निविदा जाहीर केली जाऊ शकते. अमेरिका, इटली, युरोपातील कंपन्यांना आकर्षित करण्याचा या वेळी प्रयत्न राहील.