अमेरिका पाकिस्तानला विकणार ७०० दशलक्ष डॉलर्सची फायटर जेट, भारताने व्यक्त केली नाराजी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2016 08:47 AM2016-02-13T08:47:23+5:302016-02-13T08:47:23+5:30
पाकिस्तानला फायटर विमानं विकण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या भारतातील राजदूताला बोलावून ही नाराजी
अमेरिका पाकिस्तानला विकणार ७०० दशलक्ष डॉलर्सची फायटर जेट, भारताने व्यक्त केली नाराजी
Next
नवी दिल्ली, दि. १३ - पाकिस्तानला फायटर विमानं विकण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयावर भारताने नाराजी व्यक्त केली आहे. अमेरिकेच्या भारतातील राजदूताला बोलावून ही नाराजी त्यांच्या कानावर घालण्यात येईल असे भारताच्या परराष्ट्र खात्याने स्पष्ट केले आहे. गेल्या अनेक वर्षांचा इतिहास साक्षी आहे, की अशा प्रकारचे लष्करी सहाय्य पाकिस्तानला करूनही दहशतवादाला चाप लागत नाही, या शब्दात भारताने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे.
ओबामा प्रशासनाने पाकिस्तानला ७०० दशलक्ष डॉलर्स किमतीची ८ एफ- १६ ही फायटर विमानं विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे ओबामा प्रशासनाने अमेरिकी काँग्रेसला कळवले आहे. हा निर्णय घेऊ नये असे अमेरिकेच्या रिपब्लिकन व डेमोक्रॅट असा दोन्ही पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींनी सुचवूनही ओबामा सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानला ही विमाने, त्यासाठी लागणारी अन्य उपकरणे, प्रशिक्षण आणि दळणवळण यंत्रणा या बाबी पुरवण्यात येणार असल्याचे अमेरिकेने स्पष्ट केले आहे.
पेंटागॉनच्या संबंधित विभागाने या वृत्ताला दुजोरा दिला असून हा निर्णय अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला अनुसरून असल्याचे म्हटले आहे. दक्षिण आशियामधला पाकिस्तान हा अमेरिकेचा धोरणात्मक भागीदार असून त्याची सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
या विक्रीमुळे या प्रांतातील लष्करी संतुलन ढळणार नाही अशी पुष्टीही अमेरिकेने जोडली आहे.
या फायटर विमानांच्या खरेदीमुळे पाकिस्तानच्या लष्करी सामर्थ्यामध्ये चांगलीच भर पडणार आहे. या फायटर जेट्सच्या विक्रीला कायदेशीर मान्यता लागेल तोपर्यंत हा व्यवहार होणार नाही असे पेंटागॉनने म्हटले असून कायदेशीर मान्यता म्हणजे अमेरिकी सरकारची मान्यता होय.
पाकिस्तानला दहशतवादाशी तसेच बंडखोरीशी व घुसखोरीशी सामना करण्यासाठी अशा लष्करी सहाय्याची गरज असल्याचे मत नाव न सांगण्याच्या अटीवर अमेरिकी उच्चपदस्थांनी दिल्याचे व या व्यवहारास कायदेशीर स्वरुप लाभणार असल्याचे सांगितले आहे.
अमेरिकी काँग्रेसने या व्यवहाराला हिरवा कंदील दाखवण्यासाठी ३० दिवसांचा अवदी आहे. दरम्यान, भारताने या व्यवहारास विरोध केला आहे आणि आपली नाराजी अमेरिकेला कळवली आहे.
