प्रसारमाध्यमांना घाबरवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा होतोय वापर

खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीवर केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या (सीबीआय) कारवाईविरोधात शुक्रवारी येथील प्रेस क्लबमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न प्रकाशझोतात आला.

शीलेश शर्मा ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : खासगी दूरचित्रवाणी वाहिनीवर केंद्रीय गुप्तचर खात्याच्या (सीबीआय) कारवाईविरोधात शुक्रवारी येथील प्रेस क्लबमध्ये प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्न प्रकाशझोतात आला. क्लबमध्ये मोठ्या संख्येने पत्रकार एकत्र आले होते. सरकार प्रसारमाध्यमांना भीती घालण्यासाठी सीबीआयसह इतर तपास यंत्रणांचा वापर करीत आहे, अशी शंका अनेक पत्रकारांनी व्यक्त केली. आणीबाणीच्या दिवसांचा संदर्भ देऊन पत्रकारांनी आजची परिस्थिती तर तेव्हापेक्षाही वाईट असल्याचे म्हटले.
माजी केंद्रीय मंत्री व प्रसिद्ध पत्रकार अरूण शौरी म्हणाले की, ‘‘मोदी सरकार प्रसार माध्यमांना जाहिराती देऊन त्यांचे तोंड बंद करीत आहे व जे सरकारसोबत नाहीत त्यांना सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) आणि सीबीआयची भीती घातली जात आहे.’’ सरकारला उघड आव्हान देताना शौरी यांनी माध्यमांवर ज्यांनी हात उगारला त्यांना जावे लागले, असा इशारा दिला. आज एकावर हात टाकला गेला. उद्या तुमचा क्रमांक असेल. त्यामुळे आवाज खणखणीत होऊ द्या व मंत्र्यांवर बहिष्कार घाला, असेही शौरी म्हणाले.
ज्येष्ठ पत्रकार व माजी खासदार एच. के. दुआ म्हणाले की, ‘‘आम्ही एक झालो नाही तर दूरचित्रवाणी वाहिनीचे जे काही झाले तीच गत आमचीही होईल.’’ सीबीआयने केलेली कारवाई ही धोक्याची घंटा असल्याचे सांगून सावध राहण्याची गरज त्यांनी सांगितली. प्रसिद्ध विधिज्ञ फली नरीमन म्हणाले की,‘‘जेव्हा प्रचंड बहुमतांनी सरकारे आली त्यावेळी अशा संकटांना तोंड द्यावे लागले आहे.’’ त्यांनी मलेशियातील घटना सांगितली. ते म्हणाले, ‘‘तेथील घटनेने बोलण्याचे स्वातंत्र्य तर दिले पण बोलण्यानंतरचे स्वातंत्र्य नाही.’’