जातीय विद्वेषासाठी सोशल मीडियाचा वापर चिंताजनक; सुप्रीम कोर्टाचे स्पष्ट मत

देशाची प्रतिमा मलिन होत असल्याची खंत

नवी दिल्ली : सोशल मीडियावरून पसरविल्या जाणाऱ्या अफवांचा जातीय विद्वेषासाठी होणारा वापर हा चिंताजनक आहे. त्यामुळे देशाची प्रतिमा मलिन होते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. जातीय विद्वेष पसरविणाऱ्या अफवांविरोधात काही जणांनी दाखल केलेल्या याचिकांची सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर गुरुवारी झाली.

मरकझ निझामुद्दीन येथे तबलिघी जमात या संघटनेचा मेळावा भरला होता. त्यामुळे देशात कोरोनाचा मोठा फैलाव झाला, अशा अफवा सोशल मीडियावरून पसरविण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून देणारी याचिका जमियत उलेमा-ए-हिंद या संघटनेने दाखल केली आहे. त्यावरही सुनावणी झाली. अफवा पसरविणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी या संघटनेने केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, वेब पोर्टलवर कुणाचेही नियंत्रण नसते. तिथे पसरविल्या जाणाऱ्या अफवांना जातीय रंग देण्याचेही प्रयत्न होतात. हे चुकीचे आहे. त्यामुळे देशाची प्रतिमा मलिन होते, याकडेही सर्वांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. अफवा रोखण्यासंदर्भात सोशल मीडियाने अधिक जबाबदारीने पावले उचलायला हवी होती; पण तसे झाल्याचे दिसत नाही.

वाईट गोष्टींना रोखण्यासाठी नवे आयटी नियम

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सोशल मीडियावरून प्रसारित होणाऱ्या वाईट गोष्टींना आळा घालण्यासाठीच नवे माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) नियम सरकारने बनविले. त्यांना आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात याव्यात, अशी विनंती करणारी याचिकाही केंद्र सरकारने केली आहे. तिचीही अन्य याचिकांबरोबरच सुनावणी झाली.