इ है उत्तर प्रदेस! गाय कोणाला खाणार? युपीच्या निवडणुकीत गाईचं राजकारण

उत्तर प्रदेशात रस्त्यावरची बेवारस जनावरे चारा शोधत आता थेट सरकारी तिजोरीपर्यंत पोहोचली आहेत. या निवडणुकीत ती कोणाला खातील, याचा काही भरवसा नाही!

ठळक मुद्देउत्तर प्रदेशात सांड आता थेट माणसांवर हल्ले करताहेत. त्यात काही शेतकऱ्यांचा मृत्यूही झाला. समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव यांनी यातील काही शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या बातम्याच सोशल मीडियात शेअर केल्यात.

भल्याभल्यांना चारी मुंड्या चीत करवणाऱ्या, विसंगतीने भरलेल्या आणि निवडणूक लागली, की अख्ख्या देशाला आपल्या तालावर नाचवणाऱ्या एका विलक्षण राज्याची सैर 

यहाँ ऐसा ही है. सब लोग गाय को रास्ते पे छोड देते है. सभी गावो में ऐसाही दिखेगा- 

उत्तर प्रदेशातले शेतकरी आम्हाला सांगत होते. कन्याकुमारी ते श्रीनगर ही देशाची दोन टोके जोडणारा ‘एनएच-४४’ हा महामार्ग मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशातून जातो. राजस्थानही या महामार्गावर आहे. या महामार्गावरून २०१६ साली ‘लोकमत’च्या टीमने प्रवास केला. तेव्हा मध्य प्रदेशातील सिवनी ते उत्तर प्रदेशातील झांसी, आग्रा, मथुरा यादरम्यान अशा गायी पावलोपावली भेटल्या. त्या रस्त्यावर ठाणच मांडून बसल्या होत्या. तुम्ही कितीही हॉर्न वाजवा, त्या हलत नाहीत. या महामार्गावर त्यांचीच सत्ता व त्यांचेच पूर्ण बहुमत. गायीला गोमाता म्हणणारा, गोमांस खाल्ले या संशयावरून माणसांची हत्या करणारा उत्तर प्रदेश जगाला परिचित आहे. पण गायींना रस्त्यावर बेवारस सोडणारा प्रदेश हा तेथे गेल्यावर दिसतो.
- ‘असे का?’ हा प्रश्न जेव्हा शेतकऱ्यांना विचारला, तेव्हा उत्तर होते,

‘कौन संभालेगा गाय और सांड को? क्या खिलायेंगे इनको?’ 

उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीची सध्या तयारी सुरू आहे. अन् आजही तेथे रस्तोरस्ती अशाच गायी व सांड ठाण मांडून बसलेले आहेत. ते मोकाटपणे हिंडताहेत. हे सांड थेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या प्रचारसभेत घुसल्याच्या बातम्या तेथील माध्यमांत झळकल्या. सांडांनी एकदा योगींचा ताफाच अडविला. पंजाबमध्ये मोदींचा ताफा अडवला होता तसाच. योगी हे २०२० मध्ये मिर्झापूरला गंगायात्रेला गेले होेते. त्यांच्या यात्रेत मोकाट जनावरांनी बाधा आणू नये म्हणून बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांनी तेथे  रस्सी घेऊनच उभे राहावे व मोकाट जनावरे पकडावीत असा एक शासकीय आदेशच निघाला होता.

उत्तर प्रदेशात सांड आता थेट माणसांवर हल्ले करताहेत. त्यात काही शेतकऱ्यांचा मृत्यूही झाला. समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव यांनी यातील काही शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या बातम्याच सोशल मीडियात शेअर केल्यात. प्रचारसभांतही ते या मृत्यूचे आकडे सांगतात. ही बेवारस जनावरे शेतात घुसून शेतीचे नुकसान करतात म्हणून अनेक शेतकऱ्यांनी शेतांना तारेचे कुंपण घातले आहे. अनेक राज्यांत जशी बिबट्यांची दहशत;  तशी उत्तर प्रदेशात या मोकाट जनावरांची. रात्रीदेखील शेतांना राखण बसण्याची वेळ काही गावांवर आली आहे.  या गायी व सांड आता केवळ रस्त्यांपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. ते निवडणुकीतही उतरले आहेत. ‘उत्तर प्रदेश का गुंडाराज खत्म किया’ असा योगी आदित्यनाथ यांचा प्रचारातील मुद्दा आहे. त्याला अखिलेश यांचे उत्तर आहे की ‘उत्तर प्रदेश में अब सांड का आतंक है’. सायकल हे समाजवादी पार्टीचे प्रचारचिन्ह आहे. त्यामुळे ‘बाईस में बाइसिकल’ असा अखिलेश यांचा नारा आहे. ‘सायकल हे गरिबांचे वाहन आहे. सायकल चालविताना कुणाचा मृत्यू झाल्यास आमचे सरकार त्या कुटुंबाला पाच लाख रुपये भरपाई देईल’, असे आश्वासन ते निवडणुकीत देताहत. पण सोबतच त्यांनी आणखीही एक घोषणा केलीय, ‘सांडांच्या हल्ल्यात कुणाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांनाही पाच लाख रुपये देणार’.  गोहत्याबंदीच्या कायद्यावर भाजपने मते मिळवली. आता तोच मुद्दा समाजवादी पार्टीने असा प्रचारात आणला आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने २०२० साली ‘उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अध्यादेश’ आणला. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात आता गायींची हत्या व तस्करी करणाऱ्यांना दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. पूर्वी ती मर्यादा सात वर्षांची होती. शिक्षा वाढल्याने गायींची हत्या व तस्करी अजामीनपात्र गुन्हा ठरतो. गोहत्या करणाऱ्यांवर गँगस्टर अॅक्टनुसार कारवाई होईल. त्यांची संपत्ती जप्त होईल.  गायींकडे क्रूरतेने बघाल तरी तुरुंगात जाल, असा इशाराच योगींनी दिलाय. कायद्याने गायींना संरक्षण दिले. पण खाटी गायी सांभाळणे शेतकऱ्यांना परवडत नाही म्हणून त्या बेवारस होऊन सर्रास रस्त्यावर येतात. त्याने योगी सरकारची डोकेदुखी वाढली. सरकारने गोशाळा उभारल्या. पण त्या अपुऱ्या आहेत. परिणामी ही बेवारस जनावरे रस्ते, बाजारपेठा, शेतांमध्ये घुसून नासधूस करू लागली. त्यामुळे अपघात वाढले. आगरा-लखनऊ हा ३०२ किलोमीटरचा देशातील सर्वात मोठा एक्स्प्रेसवेही या जनावरांनी वेठीस धरला आहे. योगी सरकारने ही जनावरे पकडून गोशाळेत पाठविण्यासाठी निविदाच काढली. खासगी एजन्सीला प्रती जनावर दोन हजार रुपये मेहनताना. 
महिन्यात त्यांनी किमान शंभर जनावरे पकडून ती गोशाळेत पाठवायची. तसे झाल्यास त्यांना अधिकचा भत्ता. 

उद्दिष्ट पूर्ण न केल्यास प्रति जनावर शंभर रुपये दंड अशाच निविदेच्या अटी-शर्ती होत्या. श्रमिकाला दिवसाला जेवढी मजुरी नाही, तेवढा मोबदला एक जनावर पकडण्यासाठी आहे. २०१९ च्या पशुगणनेनुसार उत्तर प्रदेशात रस्त्यावरील जनावरांची संख्या साडेअकरा लाख होती. पैकी साडेसात लाख जनावरे सरकारने गोशाळेत पाठवली किंवा दत्तक तरी दिली. उरलेली चार लाख जनावरे रस्त्यावरच आहेत. त्याबाबत शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे ही सर्व जनावरे दोन महिन्यांत गोशाळेत पाठविण्याची योजना तेथील पशुसंवर्धन विभागाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये बनवली. बेवारस जनावरांना कुणी दत्तक घेतल्यास त्यासाठी ‘निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना’ आहे. यात दत्तक घेतलेल्या प्रत्येक जनावरामागे सरकार दिवसाला तीस रुपये संबंधित शेतकऱ्याला देणार. पहिल्या टप्प्यातील या योजनेसाठी ११० कोटींचे बजेट आहे. बेवारस जनावरे चारा शोधत रस्त्यावरून आता अशी सरकारी तिजोरीपर्यंत पोहोचली आहेत. 

उत्तर प्रदेशात गाय राजकीय धुमाकूळ घालते आहे. ती मतदार बनून थेट मतदान केंद्रांत पोहोचते, हाही आजवरचा अनुभव आहे.  तेथे गाय आता कोणाला खाईल याचा भरवसा नाही.