उत्तर प्रदेश सरकारच्या शेतकऱ्यांना नोटिसा; कृषी कायद्यांना विरोध केल्याने पाऊल

शांततेचा भंग हाेण्याची भीती, न्यायालयाने मागितले स्पष्टीकरण

लखनौ : कृषी कायद्यांना विराेध करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून शांततेचा भंग हाेण्याच्या भीतीने उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना १० लाख रुपयांपर्यंतच्या वैयक्तिक जातमुचलक्याच्या नाेटीस पाठविल्या आहेत. याविराेधात अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला याबाबत २ फेब्रुवारीपर्यंत खुलासा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या सीतापूर जिल्ह्यातील स्वत:चा ट्रॅक्टर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना १९ जानेवारीला नाेटीस पाठविण्यात आल्या हाेत्या. जिल्ह्यात शेतकरी आंदाेलनाच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित शेतकरी कायदेभंग करतील, या भीतीने नाेटीस पाठविण्यात आल्या हाेत्या. त्यात शेतकऱ्यांना ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंत वैयक्तिक जातमुचलका आणि तेवढ्याच रकमेची हमी सादर करण्यास सांगण्यात आले हाेते. या नाेटीसना विराेध करणारी याचिका समाजसेविका अरुंधती धुरू यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली हाेती. 

शेतकऱ्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी अवधी देण्यात आलेला नाही. तसेच वैयक्तिक जातमुचलका आणि हमीची रक्कम खूप जास्त असून गरीब शेतकऱ्यांकडून अशी अपेक्षा करणे चुकीचे आहे, असा दावा त्यांनी याचिकेतून केला हाेता.  परिस्थिती तणावग्रस्त असून शांततेचा भंग हाेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दाेन्ही बाजूंना नाेटीसद्वारे बंधन टाकणे आवश्यक आहे, असे या नाेटीसमध्ये म्हटले आहे. 

२० शेतकरी नेत्यांना लूक आऊट नोटीस

• प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चामध्ये दिल्लीतील विविध भागांत व लाल किल्ला परिसरात जो हिंसाचार झाला, त्याप्रकरणी विविध एफआयआरमध्ये नावे नोंदविलेल्या ३७ पैकी २० शेतकरी नेत्यांवर लूक आउट नोटीस जारी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत.  आरोपी असलेल्या शेतकरी नेत्यांनी आपले पासपोर्ट दिल्ली पोलिसांकडे जमा करावेत, असा आदेशही केंद्र सरकारने दिला आहे.
• दिल्ली पोलिसांशी ठरविलेल्या गोष्टी न पाळता या शेतकरी नेत्यांनी त्यांच्या विपरीत वर्तन केले. त्याबद्दल त्यांच्यावर कडक कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा दिल्ली पोलिसांनी या नेत्यांकडे करावी, असा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे.  २० शेतकरी नेत्यांनी आपले स्पष्टीकरण तीन दिवसांच्या आत सादर करायचे आहे.